३ असार,काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन र कर्मचारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ ‘कर्मचारी विनियमावली’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नयाँ मस्यौदामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायतका उच्च व्यवस्थापकीय पदहरू लामो समय रिक्त राख्न नपाइनेदेखि कर्मचारीको ओभरटाइम (ओटी) सम्मको समयसीमा तोकिएको छ।
सीईओ नियुक्तिमा कडाइ
अबदेखि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओ वा उच्च व्यवस्थापकीय तहको पद खाली भएको ३ महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा नयाँ नियुक्त गरिसक्नुपर्नेछ । संस्थाको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध नआओस् भन्ने ध्येयले केन्द्रीय बैंकले यो प्रावधान अघि सारेको हो ।
मस्यौदाअनुसार पदपूर्ति गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ र विज्ञापनलाई संस्थाको वेबसाइटमा समेत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । साथै, आन्तरिक बढुवाको हकमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई नै मुख्य आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
काम र सुविधाका नयाँ मापदण्ड
नयाँ विनियमावलीमा कर्मचारीको सुविधा र कार्यस्थलको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। महिला कर्मचारीका लागि १४ हप्ता (९८ दिन) को तलबसहितको मातृत्व बिदा सुनिश्चित गरिएको छ भने आवश्यकताअनुसार थप एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा लिन सकिने व्यवस्था छ । साथै, प्रत्येक कर्मचारीले वर्षमा एक महिनाको तलब बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन्, जुन दसैं वा आफ्नो धर्म(संस्कृतिअनुसारको चाडपर्वमा लिन सकिनेछ ।
यसका साथै, ओभरटाइम (ओटी) गर्ने समयलाई व्यवस्थित गर्दै अबदेखि कुनै पनि कर्मचारीलाई साताको २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइममा लगाउन नपाइने कडा नियम प्रस्ताव गरिएको छ ।
व्यावसायिक मर्यादा र सुरक्षा
वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न मस्यौदाले केही निषेधात्मक व्यवस्थाहरू पनि गरेको छ। अब कर्मचारीले ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारेर कर्जा लिन लगाउने वा व्यक्तिगत फाइदाका लागि कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न पाउने छैनन्। त्यसैगरी, ऋण असुली वा लिलाम बढाबढको प्रक्रियामा कर्मचारीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नतालाई वर्जित गरिएको छ ।
ह्विसलब्लोइङ प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दै संस्थाभित्रका अनियमितता वा दुर्व्यवहारको सूचना दिने कर्मचारीलाई सुरक्षा र विभेदमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
कार्यस्थलमा सुरक्षा र समन्वय
बैंकहरूले कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार अन्त्य गर्न आचारसंहिता लागू गर्नुपर्नेछ। यस्तो उजुरी छानबिनका लागि बन्ने उपसमितिमा कम्तीमा २ महिला र २ पुरुषसहितको सहभागिता हुनुपर्नेछ । साथै, श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि व्यवस्थापन र कर्मचारीरट्रेड युनियनबीच समन्वय गर्न विशेष श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यो नमुना विनियमावलीमाथि सुझाव दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १५ दिनको समयसीमा तोकेको छ । सुझावपछि अन्तिम रूप पाउने यो विनियमावलीले बैंकिङ क्षेत्रमा थप व्यावसायिक अनुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
