३ असार,वीरगञ्ज । उपभोक्तालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिस्पर्धामा वीरगञ्जका दुई प्रतिष्ठानले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। वीरगञ्जस्थित स्काइलाइन महल मा सञ्चालित सरोवर पोर्टिको होटेल तथा सोही भवनको माथिल्लो तलामा रहेको ‘द नेस्ट एट दी टप’ रेस्टुराँले खाद्य स्वच्छताको सबैभन्दा उच्च श्रेणी ‘स्तर (क)–अतिउत्तम’ प्राप्त गरेका छन्।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जले विस्तृत अनुगमन, प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा आवश्यक कागजात परीक्षणपछि दुवै प्रतिष्ठानलाई उक्त प्रमाण–पत्र प्रदान गरेको हो। नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागद्वारा सञ्चालित स्तरीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत मङ्गलबार यो मान्यता प्रदान गरिएको जनाइएको छ।
‘स्तर (क)–अतिउत्तम’ खाद्य स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गतको सर्वोच्च श्रेणी हो। यो मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिष्ठानले खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कडा मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। भान्सा र सेवा क्षेत्रको सरसफाइ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, खाद्य वस्तुको उचित भण्डारण, तापक्रम व्यवस्थापन, खाना तयारीदेखि परोस्ने प्रक्रियासम्मको स्वच्छता तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी कर्मचारीको व्यक्तिगत सरसफाइ, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, फोहर व्यवस्थापन, कीट नियन्त्रण प्रणाली तथा समग्र व्यवस्थापकीय अभ्यासको समेत सूक्ष्म अध्ययनपछि मात्रै यस्तो मान्यता प्रदान गरिने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण कार्यक्रमको उद्देश्य उपभोक्तालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खाना उपलब्ध गराउनुका साथै होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायलाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनु हो। निर्धारित मापदण्ड पूरा गर्न सफल प्रतिष्ठानलाई मात्र यस्तो प्रमाणीकरण प्रदान गरिन्छ।
वीरगञ्जको प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र स्काइलाइन महल मा रहेका दुई प्रतिष्ठानले एकैसाथ ‘अतिउत्तम’ स्तर प्राप्त गर्नु स्थानीय आतिथ्य तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि सकारात्मक उपलब्धि मानिएको छ। यसले उपभोक्ताको विश्वास बढाउनुका साथै अन्य होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायीलाई पनि खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर सुधारतर्फ प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले आगामी दिनमा पनि नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानमाथि आवश्यक कारबाही गरिने जनाएको छ।
