४ चैत्र, काठमाडौं । विदेशमा गरिएको करार उल्लंघन वा लेनदेनको विवादमा अब विदेशी सङ्घसंस्थाले पनि नेपालकै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा विशेष फैसलाको पूर्णपाठमा विदेशी कम्पनी वा शैक्षिक संस्थासँग नेपाली नागरिकले गरेको सम्झौता नेपालको न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्याख्या गरिएको हो । न्यायाधीशत्रय बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसलाले विदेशमा ऋण लिएर वा सम्झौता तोडेर नेपाल फर्किएमा कानुनी कारबाहीबाट उम्किन पाइन्छ भन्ने भ्रमलाई चिरेको छ ।
यो फैसलाको मूल जड बेलायतको ‘युनिभर्सिटी अफ वारविक’ र नेपाली विद्यार्थी सनोज तुलाचनबीच करिब ९ वर्षदेखि चल्दै आएको कानुनी लडाइँ हो । तुलाचनले बेलायतमा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि कलेजसँग गरेको सम्झौता बमोजिमको शुल्क नतिरी नेपाल फर्किएपछि विश्वविद्यालयले नेपाली प्रतिनिधिमार्फत नेपालकै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादीले बेलायतको करार बेलायती अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने जिकिर गरे तापनि सर्वोच्चले ‘फोरम नन कन्भेनियन्स’ को सिद्धान्त अघि सार्दै प्रतिवादी नेपालमै बस्ने र प्रमाण सङ्कलन एवं फैसला कार्यान्वयन यहीँ सहज हुने भएकाले नेपालको अदालतलाई नै ‘स्वभाविक फोरम’ मानेको छ ।
अदालतले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्दै विदेशी कानुन प्रमाणित नभएको अवस्थामा स्वदेशकै ‘करार ऐन’ आकर्षित हुने स्पष्ट पारेको छ । यस नजिरसँगै अब विदेशी ऋणदाता वा संस्थाहरूले आफ्ना ऋणी नेपालमा रहेको अवस्थामा यहीँको कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो बिगो भराउन सक्नेछन् ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले अन्ततः तुलाचनलाई विश्वविद्यालयको बाँकी ११ लाख ३७ हजारभन्दा बढी शुल्क बुझाउन आदेश दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपाली नागरिकको दायित्व र नेपालको अदालतको फराकिलो क्षेत्राधिकारलाई बलियोसँग स्थापित गरिदिएको छ ।
