११ चैत,काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले बिहीबार शपथ लिने तयारी भइरहेका बेला रवि लामिछाने को शपथबारे भने अन्योल कायमै रहेको छ।
संघीय संसद् सचिवालय भित्र यस विषयमा आन्तरिक छलफल हुँदा अधिकांश अधिकारीहरूले ‘सांसद हुनु र निलम्बन हुनु फरक अवस्था’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार उम्मेदवारीमा कानुनी रोक नभएकाले निर्वाचन आयोग ले उनलाई निर्वाचित सांसदको रूपमा सूचीमा समावेश गरिसकेको छ, जसअनुसार उनले शपथ लिन पाउने तर्क गरिएको छ।
सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, शपथ लिएपछि मात्र निलम्बनको अवस्था लागू हुने भएकाले लामिछानेले पहिले शपथ लिन पाउनेछन् र त्यसपछि मात्र उनको निलम्बनसम्बन्धी स्थिति मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय का केही अधिकारीहरूले फरक धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग लागेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्न नै नमिल्ने भएकाले शपथ लिनु कानुनतः उपयुक्त नहुने तर्क गरेका छन्।
लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि यसअघि उनी निलम्बनमा परेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार मुद्दा किनारा नलागेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था छ।
चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछाने यसअघि पनि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। नागरिकता विवादका कारण पद गुमाएपछि उपनिर्वाचनमार्फत पुनः निर्वाचित भएका उनी यसपटक पनि जितेर संसदमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्।
यस विषयमा अन्तिम निर्णय भने कानुनी व्याख्या र सम्बन्धित निकायहरूको आधिकारिक निर्णयपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिएको छ।
