१२ चैत्र, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका गम्भीर फौजदारी कसुरहरू फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा जारी यस सुनुवाइमा आज रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट बहस सकिएसँगै अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षा पेश गर्ने तयारी गरेका छन् । लामिछानेमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाहरू फिर्ता लिने गरी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको यो रिटमा विगत दुई सातादेखि लगातार बहस भइरहेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि नै माघ २ गतेको विवादास्पद निर्णयसहितका सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू मगाएर अध्ययन गरिरहेको छ, जसले गर्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले समेत सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म यसबारे कुनै निर्णय नगर्ने अडान लिएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेले विभिन्न जिल्लाका सहकारीहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ बिगो बुझाएर हाललाई रिहाइ पाए पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा उनीका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । उनले ती कसुरहरू हटाउनका लागि दिएको निवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरे पनि कानुनी सङ्गत नभएको भन्दै नागरिकस्तर र कानुनी क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ ।
चितवन–३ बाट भर्खरै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका लामिछानेले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेर भए पनि मुद्दाबाट मुक्ति पाउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर सर्वोच्चको यो सुनुवाइले उनको राजनीतिक भविष्य र कानुनी सफाइको मार्गलाई निकै जटिल बनाएको देखिन्छ । यस मुद्दाको अन्तिम फैसलाले नेपालमा शक्ति र पहुँचका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने परिपाटीमाथि एउटा महत्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
