१६ चैत, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिरासतमा राख्नुको कानुनी आधार र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले ओलीको पक्राउ र थुनाबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायहरूलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको हैसियतले ओलीमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएपछि यो मामला सर्वोच्च पुगेको हो ।
अध्यक्ष ओलीलाई गैरकानुनी रूपमा बन्दी बनाइएको र राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको जिकिर गर्दै उहाँकी पत्नी राधिका शाक्यले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र कानुनी दायराभित्र रहेर गरिएका कार्यहरूलाई लिएर आपराधिक मुद्दा चलाउन नमिल्ने र पक्राउ प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शनिबार बिहान भक्तपुरस्थित निजी निवासबाटै ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले आइतबार मात्रै अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो आदेशले थप कानुनी बहस सिर्जना गरेको छ । न्यायाधीश पोखरेलको इजलासमा भएको प्रारम्भिक बहसपछि अदालतले सरकारलाई आफ्नो पक्ष स्पष्ट पार्न समय दिएको छ ।
अब सरकारले दिने लिखित जवाफ र त्यसपछिको अन्तिम सुनुवाइले एमाले अध्यक्ष ओली हिरासतमुक्त हुने वा कानुनी प्रक्रियामा रहने भन्ने निक्र्योल गर्नेछ। यस प्रकरणले मुलुकको राजनीति र न्यायालयको सन्तुलनलाई लिएर सर्वत्र चासो बढाएको छ ।
