१७ चैत, काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षौँदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट तोड्ने क्रान्तिकारी निर्णय गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अबदेखि श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट सिधै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ सरकारको यो कदमसँगै सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको एकाधिकार समाप्त भएको छ भने श्रमिकहरूले सहज र पारदर्शी सेवा पाउने सुनिश्चित भएको छ ।
कानुनी छिद्रको अन्त्य र नयाँ ढोका
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावलीमा सरकारी अस्पतालबाट परीक्षण गराउन बाधा नपर्ने व्यवस्था भए तापनि व्यवहारमा मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूलाई सीमित निश्चित संस्थाहरूमा मात्र जान बाध्य पारिएको थियो । मन्त्रालयले अब इच्छुक अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ। सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बमोजिम नयाँ संस्थाहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवाको गुणस्तर सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लागत घट्ने र सेवा सुलभ हुने अपेक्षा
यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सरकारी अस्पतालहरूलाई यो प्रक्रियामा सामेल गराएसँगै श्रमिकहरूको आर्थिक भार कम हुने र ठगीको जोखिम घट्ने मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारको यो निर्णयले विशेष गरी गाउँगाउँबाट आउने गरिब श्रमिकहरूलाई आफ्नै पायक पर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन बाटो खोलेको छ ।
सुधारको नयाँ संकेत
पछिल्लो चुनावी परिणामसँगै बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यमा सरकारले श्रमिकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको यो निर्णयलाई निकै सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका अन्य विचौलिया प्रवृत्ति र सेटिङहरू पनि क्रमशः भत्किने आशा पलाएको छ ।
मन्त्रालयले अबदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित अनुगमन र नवीकरणलाई समेत कडाइका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई थप मर्यादित र श्रमिकमैत्री बनाउने निश्चित छ ।
