१८ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आजदेखि कायम मुकायम ९कामु० प्रधानन्यायाधीश भएकी छन्।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबार अवकाश भएपछि मल्लले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा १२९(९) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता तथा पहिलो संविधानसभा सदस्यसमेत रहेकी मल्ल १७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन्। करिब एक दशकको कार्यकालमा उनले लैंगिक न्याय, घरेलु हिंसा र संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दामा दूरगामी असर पार्ने नजिर स्थापित गरेकी छन्।
यसअघि न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरिसकेको छ। उक्त सूचीमा सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन्।
संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको र ६५ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य मानिन्छ। साथै, पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषदले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भई संवैधानिक परिषद निष्क्रिय बनेपछि नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त रहेकाले परिषदले पूर्णता पाएको छैन।
आगामी १९ गतेका लागि संघीय संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ। त्यसपछि सभामुख र उपसभामुख चयन भई प्रमुख विपक्षी दलको नेता टुंगिएपछि मात्र संवैधानिक परिषद सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछि संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन आवश्यक पर्छ। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिएको छ।
को हुन् सपना प्रधान मल्ल ?
सपना प्रधान मल्लले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक गरेकी हुन्। उनले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानूनमै स्नातकोत्तर तथा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकी छन्।
न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि उनी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा मानवअधिकारसम्बन्धी क्षेत्रमा सक्रिय थिइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा पनि उनले काम गरेकी थिइन्।
२०६४ देखि २०६९ सालसम्म उनी संविधानसभा सदस्यसमेत रहिन्। २०४५ सालदेखि कानून व्यवसायमा सक्रिय रहँदै २०६९ सालमा उनले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा रहँदा उनले अदालत व्यवस्थापन समिति, प्रकाशन समितिलगायतका निकायको नेतृत्व गरेकी छन्। उनका विभिन्न शोध र लेखहरू प्रकाशित छन्।
यदि उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा ३० कार्तिक २०८५ मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुनेछन्।
