१९ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण नियमावली २०७९ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरूका लागि नयाँ र कडा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब विप्रेषणको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहने कम्पनीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र प्रकृतिका आधारमा न्यूनतम १० करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना प्रादेशिक कार्यालयहरू लगायत रेमिट्यान्स कारोबारमा संलग्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यस संशोधित नियमावली तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै परिपत्र समेत जारी गरिसकेको छ ।
पुँजीगत संरचनासँगै राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकहरूको योग्यता र पृष्ठभूमिमा समेत विशेष कडाइ गरेको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार १८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक मात्र सञ्चालक बन्न पाउनेछन् भने उनीहरू बैंक वा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा तीन वर्ष व्यतीत भएको हुनुपर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त, भ्रष्टाचार, ठगी वा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूले सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नपुगी सञ्चालक पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर चुक्ताको प्रमाण र स्वच्छ आपराधिक पृष्ठभूमि सुनिश्चित गर्दै रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई थप पारदर्शी र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो ।
