वीरगञ्जको ऐतिहासिक छपकैया पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति नै भएको अदालतको ठहर

२२ चैत, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं। २ मा झण्डै चार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ऐतिहासिक छपकैया पोखरी अन्ततः सार्वजनिक सम्पत्ति नै कायम हुने निश्चित भएको छ। पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव घिमिरेको इजलासले गत चैत १७ गते गरेको ऐतिहासिक फैसलाले अर्बौँ मूल्य बराबरको यो सार्वजनिक जलाशयलाई भू(माफियाको कब्जाबाट मुक्त गरिदिएको हो।

यो फैसलाले शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै विगतमा भएका सबै जालसाजीपूर्ण निर्णयहरूलाई बदर गरिदिएको छ भने सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि वीरगञ्जबासीको हक पुनः स्थापित गरेको छ।

यस ऐतिहासिक पोखरीलाई निजी बनाउने खेलको सुरुवात स्थानीय प्रमोदविक्रम शाहले आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति दाबी गरेसँगै भएको थियो। शाहले २०३९ सालमा अंश मुद्दाको मिलापत्र हुँदा यो पोखरी आफ्नो भागमा परेको दाबी गर्दै नापी गोश्वारा कार्यालयमार्फत निजी दर्ता गराउन सफल भएका थिए।

रोचक पक्ष त के छ भने, शाह आफैँ २०४३ सालमा नगर पञ्चायतको सदस्य हुँदा सोही पोखरीको डिल मर्मत गर्न पञ्चायतलाई अनुरोध गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति थिए। आफैँले सार्वजनिक भनी स्वीकार गरिसकेको सम्पत्तिलाई पछि पद र पहुँचको भरमा निजी बनाउनु नै यो प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो जालसाजी भएको ठहर गरिएको छ।

यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो धक्का २०७१ सालमा लागेको थियो, जब तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र दीपकराज जोशीको इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको थियो।

जिल्ला अदालत पर्सा र उच्च अदालत हेटौँडाले स्पष्ट रूपमा पोखरी सार्वजनिक नै हो भनी गरेको फैसलालाई जबराको इजलासले महानगरका कार्यकारी अधिकृतलाई मुद्दा हाल्ने हकदैया नपुगेकोू जस्ता प्राविधिक छिद्र देखाएर बदर गरिदिएको थियो। शाह र जबराबीचको सम्धी नाताको आडमा अर्बौँको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको पोल्टामा पुर्‍याइएको भन्दै त्यतिबेला वीरगञ्जमा चर्को विरोध भएको थियो।

विगतका विवादास्पद फैसला र प्रशासनिक अवरोधका बाबजुद जफर अन्सारीलगायतका स्थानीयहरूको निरन्तरको कानुनी लडाइँले २०८२ चैत १७ गते नयाँ मोड लियो। न्यायाधीश माधव घिमिरेको इजलासले सबै ऐतिहासिक तथ्य, नगर पञ्चायतका पुराना निर्णयहरू र सार्वजनिक भोगचलनका प्रमाणहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै यो पोखरी ूसार्वजनिक नै भएकोू अन्तिम फैसला सुनायो।

यो फैसलाले चोलेन्द्रशमशेर जबराको पालामा भएको त्रुटिपूर्ण नजिरलाई चुनौती दिँदै सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने गिरोहको योजनालाई सदाका लागि असफल तुल्याइदिएको छ। अदालतले पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको दर्ता खारेज गरी साविक बमोजिम सार्वजनिक कायम गर्न आदेश दिएको छ।

महानगरको संस्थागत विद्रोह र सरावगीको नेतृत्व

अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि यो मुद्दालाई मर्न नदिन तत्कालीन नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले खेल्नुभएको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले कार्यपालिकाबाटै औपचारिक निर्णय गराएर न्यायालयबाट गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसम्म संस्थागत पत्राचार गर्नुभएको थियो।

सरावगीको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन महानगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्म भुसालले प्रमाण जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कानुनी विज्ञहरूको टोलीको अथक प्रयासले गर्दा जिल्ला अदालतमा बलियो प्रमाण पेश गर्न सहज भएको हो।

नागरिक योद्धाको रूपमा जफर अन्सारीको अडान

यो लामो कानुनी लडाइँको सबैभन्दा बलियो खम्बा स्थानीय अभियन्ता जफर अन्सारी बन्नुभयो। ूजनताको सम्पत्ति कसैले हडप्न पाउँदैनू भन्दै उहाँले एक दशकभन्दा बढी समय एक्लै जस्तै लडाइँ लड्नुभयो। उहाँले २०३१ सालदेखिका नगर पञ्चायतका ठेक्का रसिद, बोर्ड बैठकका निर्णय र ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू संकलन गरेर अदालतमा पेश गर्नुभयो। अन्सारीको यही धैर्यता र प्रमाणले नै न्यायाधीश घिमिरेलाई यो ऐतिहासिक फैसला गर्ने ठोस आधार प्रदान गर्‍यो।

चैत १७ को फैसलापछि अहिले वीरगञ्जबासीमा खुसीयाली छाएको छ। लामो समयको कानुनी अन्योल र भू(माफियाको छायाबाट छपकैया पोखरी मुक्त भएको छ। अब महानगरले यसलाई पर्यटकीय र वातावरणीय रूपमा विकास गरी संरक्षण गर्ने बाटो खुलेको छ। यो प्रकरणले यदि नागरिक सचेत भए र जनप्रतिनिधिले दरिलो साथ दिए भने शक्तिको आडमा गरिएको जस्तोसुकै अन्यायलाई पनि कानुनले एक दिन पराजित गर्छ भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गरेको छ।