२४ चैत, काठमाडौँ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणलाई प्रविधिमैत्री एवं प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयले ‘सेन्ट्रल कमान्ड सिस्टम’ स्थापना गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उक्त प्रणाली स्थापनाको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रस्तावित प्रणालीमार्फत मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बलका एकाइहरूसँग एकैपटक सिधा सम्पर्क कायम गर्न सक्नेछ । यसबाट केन्द्रले जिल्लास्थित वस्तुस्थितिको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने र महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूको तत्काल आदानप्रदान गर्ने क्षमता राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रविधिसँग जोडेर थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अब सर्वसाधारणले प्रहरीमा दर्ता गरेका उजुरी र जाहेरीको प्रगति विवरण बुझ्न कार्यालय धाइरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार जाहेरीको पछिल्लो अवस्थाबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन, एसएमएस वा इमेलमार्फत नियमित जानकारी दिइनेछ। “जनताले न्यायका लागि निवेदन दिएपछि त्यसको अपडेट लिन पटक-पटक प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउन यो प्रणाली ल्याइएको हो,” गृहमन्त्री गुरुङले भने । नेपाल प्रहरीले यसबारे मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ भने गृहमन्त्रीले यसको साप्ताहिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न समेत आदेश दिएका छन् ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादनप्रति सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न मन्त्रालयमा छुट्टै ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरिने भएको छ। बैठकले सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई जनगुनासो सम्बोधनका लागि विद्यमान संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो पदबहालीका क्रममा व्यक्त गरेको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’को प्रतिबद्धता पुन: दोहोर्याउँदै यसलाई तल्लो तहका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसम्म कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिए । गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार गृहमन्त्रीले सुधारका कार्यहरूमा ‘भोलि नभनी आजै र अहिल्यै’ बाट लाग्न कर्मचारी प्रशासनलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
