इन्धनको मूल्य घटाउन सरकारको एक्सन: भन्सार र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट

२४ चैत, काठमाडौं । बढ्दो महँगी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दबाबका बीच सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न रणनीतिक कदम चालेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने विशेष निर्णय गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै यससम्बन्धी जानकारी दिनुभएको हो ।

सरकारको यो निर्णयले इन्धनको बढ्दो मूल्यबाट थिचिएका उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्री रावलका अनुसार यो छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भन्सार र पूर्वाधार करमा गरिएको यो भारी कटौतीले बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको लागत मूल्य घटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ, जसको सीधा प्रभाव उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा देखिनेछ ।

पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नु व्यवहारिक र अनिवार्य देखिएको तथ्यलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ । मूल्य समायोजनको बाध्यता छ, सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन,ू मन्त्री रावलले भन्नुभयो ।

इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारका अन्य उपभोग्य वस्तुको समेत मूल्य बढ्ने भएकाले सरकारले कर घटाएर भए पनि सर्वसाधारणको ढाड सेकिने अवस्थालाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । यो कदमले यातायात र ढुवानी क्षेत्रमा हुने खर्च कम गराई समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।