लामो समयदेखि तदर्थ समितिको भरमा चल्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफ्नो सांगठनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्दै निर्वाचनको तयारी थालेको छ ।
संस्थाको संशोधित निर्वाचन नियमावली अनुसार अब केन्द्रीय अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उम्मेदवारले ५१ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको तदर्थ समितिले विधान र नियमावली परिमार्जन गरी पदाधिकारीका लागि ३५ हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
यसअघि ३३ सदस्यीय रहने केन्द्रीय समितिलाई सानो बनाउँदै अब १९ सदस्यीय मात्र कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा ५ जना पदाधिकारी रहनेछन् ।
संस्थाले आफ्नो संरचनालाई संघीय ढाँचामा ढाल्दै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, पालिका र उपशाखा गरी पाँच तहमा विस्तार गरेको छ । यो नयाँ संरचना अनुसार तल्लो तहदेखि नै उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ, जसमा प्रदेश सभापतिका लागि २५ हजार र जिल्ला सभापतिका लागि १५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा पनि उम्मेदवार बन्न निश्चित शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत पालिका सभापतिका लागि ५ हजार र सदस्यका लागि ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । २०७७ सालदेखि निर्वाचित नेतृत्वविहीन रहेको रेडक्रसले यो शुल्क वृद्धिसँगै निर्वाचनको वैधानिक बाटो खोलेको हो ।
संस्थाका महामन्त्री मीनबहादुर मल्लका अनुसार आगामी असारको मध्यतिर केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । दलीयकरण र आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि गरिमा जोगाउन संघर्ष गरिरहेको यो परोपकारी संस्थामा नयाँ विधानले कार्यकुशलता बढाउने विश्वास लिइएको छ ।
सबै तहका उम्मेदवारको शुल्क तय भइसकेकाले अब क्रमशः स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको चुनावी माहोल तातिने देखिएको छ । निर्वाचनले रेडक्रसलाई तदर्थवादबाट मुक्त गरी स्थायी र निर्वाचित नेतृत्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
