२६ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदै सार्वजनिक गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयसहितका विपक्षीसँग यस विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता कुमार थपलियाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस मुद्दालाई गम्भीरताका साथ लिँदै अग्राधिकारमा राखेर अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
विशेष गरी पक्राउ पर्ने बित्तिकै अभियुक्तको नाम, थर, तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको विद्यमान कार्यशैलीले व्यक्तिको संवैधानिक हक उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चले जवाफ मागेको हो । रिट निवेदनमा नेपालको वर्तमान फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विकृति भित्रिएको र प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘मिडिया ट्रायल’ गर्दा व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हुने जिकिर गरिएको छ ।
संविधानको धारा २०९५० ले कसूर प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्तिलाई निर्दोष मानिने हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, पक्राउ लगत्तै अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, गोपनीयताको र स्वच्छ सुनुवाइको हकमा आघात पुग्ने दाबी गरिएको छ । यस्तो कार्यले अभियुक्तको मानसिक अवस्था र पारिवारिक सम्बन्धमा समेत दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भन्दै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूको समेत उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
अधिवक्ता थपलियाले रिटमार्फत दोषी प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई सार्वजनिक नगर्न, अनुसन्धानका क्रममा यातना नदिन र जबरजस्ती लिइएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग नगर्न परमादेशको माग गर्नुभएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयमा सुधारका लागि दिइएको निवेदनमा कुनै सुनुवाइ नभएको र सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनामा समेत यस्ता गम्भीर मानव अधिकारका पक्षहरू नसमेटिएकाले अदालतको ढोका ढकढकाउनुपरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा गर्ने पत्रकार सम्मेलन र अभियुक्त प्रदर्शन गर्ने परिपाटीमाथि कानुनी बहस र पुनरावलोकनको बाटो खुलेको छ ।
