२७ चैत, काठमाडौँ । आम उपभोक्ताको भान्सा र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधिको मूल्यमा अनधिकृत रूपमा वृद्धि गरिएको भन्दै सरकारले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई कारबाही स्वरूप मन्त्रालय तानेको छ ।
बिहीबार राति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ढकाललाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेको हो । औषधिको मूल्य निर्धारणमा गम्भीर चलखेल भएको र यसले सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार पारेको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेपछि यो कडा कदम चालिएको हो । महानिर्देशकलाई मन्त्रालय तानेसँगै अब यस प्रकरणको जरासम्म पुग्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।
यसै सिलसिलामा, प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटालाई औषधिको मूल्य वृद्धिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सचिवलाई सात दिनको छोटो समयसीमा तोकेर प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
निर्देशनमा औषधिको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा भएका त्रुटिहरू, मूल्य वृद्धिका कारण र यस अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति वा गिरोहको विस्तृत विवरण खुलाउन स्पष्ट पारिएको छ । सरकारको यो सक्रियताले औषधि बजारमा देखिएको बेथिति र अर्बौँको घोटालाको आशङ्कालाई चिर्ने विश्वास लिइएको छ ।
औषधि मूल्यवृद्धिको यो विषय केही दिनदेखि प्रतिनिधिसभामा समेत निकै तातिएको थियो । बुधबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर अनियमितता र अर्बौँको घोटाला भएको हुनसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
सांसदहरूको दबाब र जनस्तरमा देखिएको आक्रोशपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिधै हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । एक साताभित्र आउने छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औषधि क्षेत्रको विकृति उजागर गर्ने र दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
