२९ चैत, काठमाडौं । मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र विद्यार्थी नेताहरूले संयुक्त मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार’ सम्बन्धी १०० बुँदेु प्रस्तावमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने योजना अघि सारेपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित ल क्याम्पसमा प्रगतिशील रूपान्तरण अभियानद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरूले यो कदमलाई लोकतन्त्र समाप्त गरी मुलुकलाई फासीवादतर्फ धकेल्ने सुनियोजित षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्दै कडा संघर्षको चेतावनी समेत दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिवक्ता अञ्जिता खनालले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संघसंस्था खोल्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै सरकारको पछिल्लो नीतिले ती मौलिक हकमाथि गम्भीर प्रहार गरेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको कार्यशैली र पोशाकको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै उहाँले राष्ट्रियता झल्कने थलो प्रतिनिधि सभामा ‘टी–सर्ट’ लगाएर उपस्थित हुनु र दलविहीनताको वकालत गर्नुले बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपेको तर्क गर्नुभयो ।
खनालले विचारको संरक्षण नगर्ने र बहुदललाई पचाउन नसक्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई पुनः निर्दलीय अन्धकारतिर लैजाने खतरा औँल्याउनुभएको छ । त्यस्तै, लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकले नेपाली राजनीतिमा फासीवादका स्पष्ट लक्षणहरू देखिन थालेको दाबी गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र विद्यार्थी संगठन खारेजीको बहसलाई त्यसकै कडीका रूपमा चित्रण गर्नुभयो। संसारभर फासीवादीहरूले पहिलो चरणमा जनताका संगठनहरूमाथि नै प्रहार गर्ने गरेको भन्दै उहाँले वैचारिक मन्थनका लागि विद्यार्थी राजनीति अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
विद्यार्थी नेताहरूले भने शैक्षिक क्षेत्रका समस्याको जड विद्यार्थी संगठन नभई राज्यको गलत दृष्टिकोण रहेको जिकिर गरेका छन् । नेकपा निकट विद्यार्थी नेता विराज थापाले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई ‘विष वृक्षको सिद्धान्त’सँग तुलना गर्दै यो प्रयासले आवाजविहीन र सीमान्तकृत विद्यार्थीहरूको आवाज दबाउने तर्क गर्नुभयो ।
विद्यार्थी संगठनभित्र उमेर हद लागू भई नेतृत्वमा सुधार आइरहेको अवस्थामा खारेजीको प्रस्ताव आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। नेकपा (माओवादी) निकट नेता नरेन्द्र विकले संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी भए पनि अहिलेसम्म उपयुक्त शिक्षा ऐन आउन नसक्नु र आएका ऐनहरू पनि माफियाको स्वार्थमा संशोधन हुनु मुख्य समस्या रहेको औँल्याउनुभयो ।
सहभागी सबैले शैक्षिक माफिया र निरंकुशताको पक्षपोषण हुने गरी सरकारले चालेका कुनै पनि कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
