२९ चैत, काठमाडौं । मुलुकको विकास निर्माण र सरकारी खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेर यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई पछ्याउँदै कार्यालयले यो कदम चालेको हो ।
विधायन ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएपछि त्यसमाथि जनताको राय र प्रतिक्रिया लिनु अनिवार्य हुन्छ । सोही कानुनी आधारमा टेकेर खरिद अनुगमन कार्यालयले यही चैत २५ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
सरोकारवाला तथा आम नागरिकले आगामी वैशाख १ गतेसम्म यस मस्यौदामाथि आफ्ना राय तथा सुझावहरू उपलब्ध गराउन सक्ने समयसीमा तोकिएको छ । यसरी संकलन गरिएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यक परिमार्जनसहित मस्यौदालाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा साविकको ऐनका ३८ वटा दफाहरूमा महत्वपूर्ण संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसले खरिद प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यो विधेयकलाई संसदमा पेस गरिनेछ ।
संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी दुवै सदनबाट पारित भएपश्चात् राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यसले ऐनको रूप लिनेछ । यस संशोधनले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति दिने र खरिद प्रणालीलाई अझ पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
