२९ चैत, काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा महत्वपूर्ण मानिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति यसपटक शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको मुख्य रोजाइमा परेको छ । गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले गठन गरेका विषयगत समितिहरूमध्ये राज्य व्यवस्था समितिमा मुलुकका चार प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू सदस्यका रूपमा चयन भएका छन् ।
२६ सदस्यीय यस समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अटाएका छन् । स्मरणीय छ, लामिछाने र प्रचण्ड अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पनि यसै समितिको सदस्यका रूपमा सक्रिय रहेका थिए ।
यसपटक समितिको संरचनामा नयाँ र चर्चित अनुहारहरूको समेत थपिएको छ । स्थानीय तहको राजनीतिबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही पनि यही समितिको सदस्य बनेका छन् । चार फरक विचारधारा बोक्ने पार्टीका प्रमुखहरू एउटै समितिमा रहनुले राज्यका सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन र सुशासनका सवालमा हुने संसदीय बहस थप रोचक र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
समितिमा शीर्ष नेताहरूसँगै अन्य अनुभवी र युवा सांसदहरूको पनि सशक्त उपस्थिति रहेको छ । जसमा अर्जुननरसिंह केसी, विश्वराज पोखरेल, भीष्मराज आङ्देम्बे, पद्माकुमारी अर्याल र मोहम्मद इश्तियाक राईजस्ता पाका राजनीतिज्ञदेखि गणेश कार्की, रमेश प्रसाईं, हरि ढकाल र करिस्मा कठरियाजस्ता युवा सांसदहरू समावेश छन् ।
अफ्साना बानु, अमरेश कुमार सिंह, कमल सुबेदी, कविन्द्र बुर्लाकोटी, युवराज दुलाल, रुबिना आचार्य र श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीलगायत २६ जना सदस्यहरूले अब राज्यको सुशासन र व्यवस्थापकीय पक्षको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र वैचारिक विविधताका कारण यस समितिलाई आगामी दिनमा संसदको सबैभन्दा शक्तिशाली र बहस केन्द्रित समितिको रूपमा हेरिएको छ ।
