३० चैत,काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा लामो समयदेखि ‘किङमेकर’को भूमिकामा देखिँदै आएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेका छन्। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजाले उनको नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ।
निर्वाचन परिणामअनुसार माओवादी केन्द्रको सिट संख्या मात्र घटेन, संसदमा सरकार गठन वा विघटनमा निर्णायक बन्ने यसको परम्परागत भूमिका पनि कमजोर बनेको छ। यससँगै प्रचण्डको ‘बार्गेनिङ पावर’ झण्डै शून्यमा झरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यसपटकको निर्वाचनमा बालेन शाह सँग जोडिएको नयाँ राजनीतिक लहर र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिएको छ। यसले माओवादी केन्द्रको पुरानो प्रभाव क्षेत्रहरूमा समेत असर पारेको देखिन्छ। साथै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच बढ्दो सहकार्यले प्रचण्डलाई सत्ताबाट टाढा धकेलेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, मतदाताले पुराना दलहरूको गठबन्धन-केन्द्रित राजनीति प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ विकल्प रोजेका छन्। माओवादीले उठाउँदै आएको परिवर्तन र सुशासनको एजेन्डा अहिले नयाँ पुस्ताले फरक ढंगले व्याख्या गर्न थालेपछि यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
पार्टीभित्र पनि प्रचण्ड दबाबमा छन्। दोस्रो तहका नेताहरूमा देखिएको असन्तुष्टि र केही प्रभावशाली नेताहरूको बहिर्गमनले संगठन कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिएको छ। लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डमाथि अब नेतृत्व हस्तान्तरणको मागसमेत उठ्न थालेको छ।
यता, शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू अझै टुंगो नलागेकाले सत्ता बाहिर रहँदा प्रचण्ड थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र निगरानी जारी रहेका कारण ती मुद्दाहरू आगामी दिनमा थप जटिल बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, वर्तमान अवस्थामा प्रचण्डसामु दुई प्रमुख विकल्प छन्—पार्टी पुनर्गठन गर्दै जनआधारित राजनीति तर्फ फर्कने वा अन्य वामपन्थी दलहरूसँग एकता गर्दै अस्तित्व जोगाउने। तर बदलिएको जनमतले परम्परागत रणनीतिले मात्र अब सफलता नदिने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा, प्रचण्डका लागि वर्तमान अवस्था ‘राजनीतिक अवसान वा पुनर्जन्म’ को निर्णायक मोडको रूपमा हेरिएको छ।
