३० चैत, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई आगामी जेठ १० गतेभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन ताकेता गरेसँगै सांसदहरूले व्यक्तिगत विवरण पेस गर्ने क्रम सुरु भएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को कानुनी प्रावधान अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गत २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछि १२ चैतमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाले औपचारिक सूचना जारी गरेको हो ।
हालसम्म १० जनाभन्दा बढी सांसदहरूले सचिवालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको तथ्यांक छ भने अन्य सदस्यहरू पनि कानुनी समयसीमाभित्रै विवरण बुझाउने तयारीमा जुटेका छन् । संसद्को प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई कायम राख्नका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु अनिवार्य मानिन्छ, जसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्दछ ।
तोकिएको समय सीमाभित्र विवरण नबुझाउने पदाधिकारीहरूमाथि ऐन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले सचिवालयले समयमै निस्सा बुझाउन सबै सदस्यहरूलाई स्मरण गराएको हो ।
