३० चैत, हेटौँडा । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई ‘विभेदकारी’ र ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण’ ठहर गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
मकवानपुरको हेटौँडामा चैत २८ र २९ गते बसेको महासंघ केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले १७ बुँदे ‘हेटौंडा घोषणापत्र–२०८२’ जारी गर्दै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मिडिया विरोधी कदमको कडा प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले गत चैत १८ गते सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र विज्ञापन दिन गरेको परिपत्रलाई महासंघले संविधान, कानून र खुला बजार अर्थनीति विपरीतको कार्य भनेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो नीतिले देशभर सञ्चालनमा रहेका ४ सयभन्दा बढी रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको आर्थिक आधार ध्वस्त पार्ने उल्लेख छ। यसले सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्व मात्र नभई हजारौँ पत्रकार, मजदुर र कर्मचारीको रोजगारी समेत संकटमा पारेको महासंघको ठहर छ।
महासंघले यसलाई निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब र ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ सिर्जना गराउने सरकारी चालबाजीका रूपमा अथ्र्याएको छ। दुर्गम गाउँसम्म पहुँचमा रहेका सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने भन्दै महासंघले उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र श्रम अधिकारको रक्षा
घोषणापत्रमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै संविधान संशोधन र मिडिया नीति निर्माण गर्दा मिडियामैत्री बन्न खबरदारी गरिएको छ। यस्तै, सिंहदरबार प्रवेशमा पत्रकारहरूलाई लगाइएको कडाइ र सूचना संकलनमा भइरहेको अवरोधप्रति महासंघले कडा विरोध जनाउँदै ती अवरोध तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ।
आर्थिक संकटको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक नदिने र अपमानजनक ढंगले निष्कासन गर्ने सञ्चारगृहहरूलाई समेत महासंघले चेतावनी दिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन महासंघले राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्ने र रिपब्लिका मिडिया तथा एभिन्यूज टेलिभिजन लगायतका प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्या समाधानका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
आन्दोलन र आगामी कार्यदिशा
सरकारी नीति विरुद्ध महासंघले कानूनविद्, पेशागत संगठनहरू ९पापड०, मिडिया सञ्चालक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरूसँग छलफल गरी दबाब सिर्जना गर्ने जनाएको छ। यस्तै, युट्युब लगायतका नयाँ सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने र स्वरोजगारमुखी मिडियाहरूको उत्थानका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
साधारण सभाको मिति तय
बैठकले महासंघका तीनै तहका साधारण सभाको मिति समेत तय गरेको छ। जसअनुसार जिल्ला शाखाहरूको साधारण सभा वैशाख १० देखि जेठ १० सम्म, प्रदेश समितिको जेठ ११ देखि ३१ सम्म र केन्द्रीय साधारण सभा आगामी असोज महिनामा सम्पन्न गरिनेछ।
मकवानपुर गढी र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनको मागसहित महासंघले जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। हेटौँडा घोषणापत्रमार्फत महासंघले राज्य र सञ्चारगृह दुवैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि कुनै पनि मूल्यमा पछि नहट्ने संकल्प गरेको छ।
