१ वैशाख,काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) का ७ पद लामो समयदेखि रिक्त रहे पनि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा संगठनभित्र अन्योल बढेको छ। तीन महिनादेखि डीआईजी पद खाली हुँदा समेत सरकारले बढुवामा चासो नदिएको गुनासो अधिकारीहरूले गरेका छन्।
डीआईजी अभावका कारण उनीहरूले कमान्ड गर्ने कार्यालयहरू निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने दुई वटा बाहिनी नै एसएसपीको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेत र नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी, अत्तरिया कैलाली जस्ता प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरू समेत डीआईजी बिना सञ्चालन भइरहेका छन्।
२०८२ पुस २२ गते डीआईजी कमल गिरी, शम्भु सुवेदी र कुलबहादुर नेम्बाङ अनिवार्य अवकाशमा गएपछि रिक्तता सुरु भएको थियो। त्यसपछि फागुन १ गते कुमार न्यौपाने पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश भएपछि रिक्त पद संख्या बढ्दै गएको हो। यसबीच सरकारले थप तीन डीआईजी दरबन्दी सिर्जना गरेपछि रिक्त संख्या ७ पुगेको छ।
रिक्त पदहरूमा बढुवा नहुँदा स्टाफ कलेज, सीमा सुरक्षा विभाग, मानव स्रोत तथा कार्य विभाग जस्ता महत्वपूर्ण निकायहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
यसैबीच कानुन समूहअन्तर्गतको डीआईजी पदमा एसएसपी युवराज अर्यालको बढुवा निश्चितजस्तै देखिए पनि त्यसले वरीयतामा ठूलो असर पार्ने भन्दै संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। अर्यालको बढुवापछि तल्लो तहमा हुने बढुवाले विभिन्न ब्याचबीच असन्तुलन ल्याउने अधिकारीहरूको दाबी छ।
साधारण समूहतर्फ पनि ५ डीआईजी पदका लागि १३ जना एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन्, जसमा अधिकांश सिसं २ का अधिकृत रहेका छन्।
यसअघि पनि वरीयतामा असर पर्ने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बढुवा प्रक्रिया रोकेका थिए। हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत यस विषयमा खासै चासो नदेखाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालकै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको कार्यकालभित्रै बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। यदि वैशाख १८ भित्र बढुवा नभए थप एक डीआईजी पद पनि रिक्त हुने स्थिति देखिएको छ।
हाल संगठनभित्र बढुवा समितिको बैठक चाँडै बस्ने चर्चा चलिरहेको छ भने अधिकारीहरू भने शीघ्र निर्णयको प्रतीक्षामा छन्।
