२ बैशाख, काठमाडौँ । बदलिँदो सामाजिक परिवेश र खस्कँदो मानवीय संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पुनः ‘नैतिक शिक्षा’ समावेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि ओझेलमा परेको र गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्णतः हटाइएको यस विषयलाई सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको शिक्षा खण्डमा समेट्दै कक्षाकोठामा फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
समाजमा बढ्दो अराजकता, अनुशासनहीनता र युवा पुस्तामा आफ्नो कला-संस्कृति तथा मौलिक सभ्यताप्रतिको घट्दो मोहलाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको सरकारको दाबी छ ।
पछिल्लो समय पारिवारिक संरचनामा आएको ह्रास, ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुर्व्यवहार र जघन्य अपराधका घटनाहरूमा भइरहेको वृद्धिले नैतिक शिक्षाको अभावलाई पुष्टि गरेको शिक्षाविद्हरूको ठहर छ ।
पहिलेको पाठ्यक्रममा समेटिने सानालाई माया, ठूलालाई आदर र घर-परिवारमा निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवहारिक आचरणलाई आधुनिक ढाँचामा पुनर्जीवित गरिने भएको छ ।
सरकारले केवल प्राविधिक र भौतिकवादी शिक्षाले मात्र नागरिकलाई पूर्ण बनाउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै चारित्रिक विकास र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि नैतिक शिक्षा अनिवार्य भएको महसुस गरेको हो ।
यस विषयको पुनरागमनले विद्यार्थीहरूमा उत्तरदायित्वको बोध गराउने र सामाजिक मूल्य-मान्यताप्रति गौरव गर्ने जनशक्ति तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयको पाठ्यक्रम विकास र कार्यान्वयनको खाका तयार पार्न विज्ञहरूसँग परामर्श समेत सुरु गरिसकेको छ ।
