२ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने भएपछि संसद सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रत्येक सांसदलाई एक-एक स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै आर्थिक भार बढ्ने देखिएको हो। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यस्तो सुविधा खारेज गरेको थियो।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको थियो। तर अब पुनः यो सुविधा लागू गर्ने तयारी भएपछि खर्च बढ्ने भएको हो।
हालसम्म सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई मात्र स्वकीय सचिवको सुविधा रहेकोमा अब सबै सांसदले पाउने भएपछि कुल ३३८ जनाका लागि तलब व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले शाखा अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव पाउनेछन्।
एक जना स्वकीय सचिवका लागि मासिक ४५ हजार ६८९ रुपैयाँ (तलब र महंगी भत्ता सहित) खर्च हुने अनुमान छ। यस आधारमा मासिक करिब १ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्नेछ भने वार्षिक रूपमा यो रकम २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने देखिएको छ।
संसदीय समितिका सभापतिहरूले भने उपसचिव स्तरका स्वकीय सचिव पाउने भएकाले उनीहरूको तलब अझ बढी हुने बताइएको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार स्वीकृति भएपछि सांसदहरूले आफूले रोजेका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन् र उनीहरूको तलब सोझै बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ। हालसम्म यो सुविधा लागू नभए पनि निर्णय भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ।
