२ वैशाख,काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारभित्र राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादवको नेतृत्वमा रहेको चार दलीय गठबन्धन सरकारमाथि कमिसनमा डुबेको र असफल भएको आरोप लागेपछि सत्ता साझेदार जनमत पार्टी असन्तुष्ट बनेको छ।
जनमत पार्टीले सरकार योजना कार्यान्वयनमा असफल भएको, नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेको र मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित रूपमा नबसिरहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
जनमत पार्टीको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा सरकारको समग्र कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिएको थियो। बैठकपछि महासचिव तथा प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले सरकार सहमतिअनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लगाए।
उनका अनुसार विकास योजनाको कार्यान्वयनमा कमिसन अवरोध बनेको, धेरै योजनाको टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणसमेत सुरु नभएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
“प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ,” उनले भने, “तत्काल सुधार नभए समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”
यसैबीच महोत्तरीमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठनका लागि वेबसाइटमार्फत योजना सार्वजनिक गर्दै वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि केही सांसद असन्तुष्ट बनेका छन्। यसअघि उपभोक्ता समिति प्रणालीमा नजाने भनिएको भए पनि चुनावपछि पुनः प्रक्रिया सुरु भएको बताइएको छ।
प्रदेशका विभिन्न योजनामा निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदका सिफारिसमा विनियोजन गरिएको बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसबीच केही योजनामा कमिसन लिएको आरोपसमेत उठेको छ।
जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय आफ्नो कोटामा रहे पनि बजेट निकासा प्रक्रियामा ढिलाइ र विभेद भएको आरोप लगाएको छ। अर्थमन्त्री महेश यादव र सचिव रामकुमार महतोमाथि बजेट वितरणमा पक्षपात गरेको आरोपसमेत लागेको छ।
पार्टी अध्यक्ष सीके राउतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारलाई कार्यशैली सुधार गर्न चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच चार महिनाअघि भएको सहमतिअनुसार साउनमा मुख्यमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने समझदारी रहेको स्रोतले जनाएको छ। तर सरकारभित्रको असन्तुष्टि र आन्तरिक कलहका कारण नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना बढ्दै गएको छ।
कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विवादले पनि सरकारको स्थिरतामा असर पारेको बताइएको छ। केही सांसदहरूले मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि जनमत पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको सरकार परिवर्तन गरिसकेको पृष्ठभूमि रहेकाले अहिलेको सरकारमाथि पनि दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ।
