२ वैशाख (माडी) चितवन । विगतमा आफ्नै घर जान र बाहिरिन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हरेक पटक १० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म प्रवेश शुल्क बुझाउनुपर्ने सास्ती भोगेका माडीबासीका लागि अहिले नयाँ स्वरूपमा आर्थिक व्ययभार थपिएको छ।
माडीको एकमात्र जीवनरेखा हुलाकी मार्गअन्तर्गत पर्ने निकुञ्जका चेकपोष्टहरूमा शौचालय प्रयोग गर्दा कतै शुल्क तिर्नुपर्ने र कतै निःशुल्क हुने दोहोरो नियमले यात्रुहरूलाई आक्रोशित र अन्योलमा पारेको छ।
विशेष गरी भरतपुरबाट माडी प्रवेश गर्ने क्रममा राप्ती नदी नजिकैको कसरा चेकपोष्टमा रहेको शौचालय प्रयोग गर्दा प्रतिव्यक्ति १० रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरिएको छ। विडम्बना त के छ भने, यो रकम उठाउँदा कुनै आधिकारिक रसिद दिइँदैन। सरकारी संरचनामा पिसाब फेर्दा समेत बिना रसिद पैसा उठाउनुलाई स्थानीयले निकुन्ज प्रशासनमाथि सुशासनको प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
सरकारी निकायले बनाएको संरचनामा समेत सर्वसाधारणसँग पिसाब फेर्दा पैसा उठाउने यो व्यापारिक मानसिकताले माडीबासीको मन चस्काएको छ। यतिबेला देशको नेतृत्व बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गरिरहनुभएको छ। काठमाडौँको मेयर हुँदा उनले शौचालय सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै होटल र निजी कार्यालयका शौचालय समेत सर्वसाधारणका लागि खुला गराउने लोकप्रिय अभियान चलाएका थिए।
तर, उनकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको मातहतको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र भने एउटा सामान्य प्राकृतिक आवश्यकता पूरा गर्दा समेत गरिब जनताले पैसा बुझाउनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन।
कसरा पोष्टको शौचालय व्यवस्थापन भरतपुर महानगर–२३ का बलराम बोटेले गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले दैनिक रूपमा उठ्ने रकम चेकपोष्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी (आर्मी) लाई बुझाउने गरेको र त्यसको सट्टामा आफूले दैनिक ८०० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको खुलासा गर्नुभयो। संकलित रकमको कुनै आधिकारिक रसिद नदिइने र त्यसको संस्थागत लेखाजोखा नहुने हुँदा यो रकमको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
एउटै निकुञ्ज, दुई नियम
कसरामा १० रुपैयाँ तिरिरहेका यात्रुहरू जब रिउ खोला तरेर वनकट्टा चेकपोष्ट पुग्छन्, त्यहाँ भने शौचालय पूर्ण रूपमा निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउँछन्। एउटै निकुञ्ज, एउटै सडक र एउटै प्रशासनिक क्षेत्रभित्र देखिएको यो विभेदकारी नियमले व्यवस्थापनको लाचारी प्रदर्शन गरेको छ।
यात्रुहरू गुनासो गर्छन्, हिजो निकुञ्ज छिरेकै पैसा तिर्नुपथ्र्यो, त्यो त हट्यो तर अहिले शौचालयमा व्यापार सुरु गरिएको छ, यो भन्दा लज्जास्पद के हुन्छ ? माडीका स्थानीयले आफ्नै घर छेउको खोलाबाट एक डोको ढुङ्गा वा बालुवा निकाल्न पनि निकुञ्जको कडा नियम र महँगो करको सामना गर्नुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार खोसिएको अवस्थामा अहिले शौचालय जस्तो आधारभूत मानवीय आवश्यकतामा समेत व्यापार सुरु हुनुले जनआक्रोश चुलिएको छ।
निकुञ्ज प्रशासनको बचाउ
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. गणेश पन्तले शौचालय व्यवस्थापनमा केही सुधार गर्नुपर्ने स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार निकुञ्जसँग पर्याप्त सफाइ कर्मचारी नभएकाले स्थानीय व्यक्तिहरूले सरसफाइ गर्ने सर्तमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। शुल्क र व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ।
हुलाकी सडकमा दैनिक यात्रा गर्ने माडीबासी, जो जंगली जनावरको जोखिम र धुलोधुवाँसँग पैँठेजोरी खेल्दै हिँड्छन्, उनीहरूका लागि शौचालय जस्तो आधारभूत सेवामा समेत व्यापार गरिनु अन्यायपूर्ण भएको स्थानीयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री बालेनको निःशुल्क शौचालय अभियान काठमाडौँका गल्लीमा मात्र सीमित नभई निकुञ्जका चेकपोष्टहरूमा पनि पुग्नुपर्ने माग माडीबासीले गरेका छन्।
