२ वैशाख, काठमाडौँ । बालेन सरकारले विगत दुई दशकदेखि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कानुनी डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुने संकेत दिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, आयोगमा न्याय, सुरक्षा र वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई समेटिएको छ। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहनुभएको छ।
यस आयोगलाई वि.सं.२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछिका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरू र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ। सार्वजनिक पदमा बसेर कसले कति जोडे र त्यसको स्रोत के हो भन्ने अब दूधको दूध पानीको पानी हुनेछ, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो।
सरकारले गत चैत १३ मा सार्वजनिक गरेको १ सय कार्यसूचीको ४५ औँ दिनभित्र आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार नै यो कदम चालिएको हो। पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछिको अवधि छानबिन गरिने र आवश्यक परे २०४८ सालपछिका विवरणमा पनि प्रवेश गर्ने सरकारको तयारी छ।
संसद् छलेर नभई मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीमा टेकेर गठन गरिएको यो आयोगले ६ महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले अस्वाभाविक जीवनशैली र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला पारेमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
बालेन सरकारको यो निर्णयलाई जनस्तरबाट भ्रष्टाचारको जालो तोड्ने साहसिक कदमु को रूपमा हेरिएको छ। वर्षौँदेखि शक्तिको आडमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्दै आएका ठूला माछाहरू अब आयोगको राडारमा पर्ने निश्चित देखिएको छ। सुशासनको मार्गचित्रमा यो आयोगको गठनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिमा पारदर्शिताको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
