काठमाडौँ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) जान लागेका नेपाली नागरिकको राहदानीमा रोजगारी पूर्णरूपमा निषेध भन्दै गैरकानुनी टिप्पणी लेख्ने कार्यप्रति अध्यागमन विभागले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
राहदानीमा जथाभाबी मिति तोकेर रोजगारीमा रोक लगाउने गरी हस्तलिखित टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि विभागले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको हो । कानुन बाहिर गई अतिरिक्त सर्त तोक्ने र यात्रुलाई मानसिक तनाव दिने यस्ता कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
अतिरिक्त सर्त तोक्ने नीति नरहेको स्पष्टीकरण
विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कानुन विपरीतका सर्त राखेर प्रस्थान अनुमति दिने विभागको कुनै नीति वा निर्णय छैन । अध्यागमन प्रशासनले यस्ता तजबिजी निर्णय र अनावश्यक कागजात माग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रयासरत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक यात्रा धेरै नेपालीका लागि रहर नभई बाध्यता रहेको भन्दै विभागले अध्यागमन बिन्दुमा हुने यस्ता विसङ्गति र शोषण नियन्त्रण गर्न प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । यस्ता हर्कतले राज्यको अध्यागमन प्रणालीको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाउने भएकाले दोषी कर्मचारीलाई कडा दण्ड दिइने विभागको सङ्केत छ ।
सहज यात्राका लागि ‘स्वघोषणा’ को व्यवस्था
भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूको यात्रालाई झन्झटमुक्त बनाउन सरकारले यसअघि नै नीतिगत सहजता प्रदान गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको २०८२ कात्तिक १३ गतेको निर्णय बमोजिम अब नेपाली नागरिकले विदेश भ्रमणका लागि अनावश्यक कागजात पेश गरिरहनु पर्दैन ।
कम्तीमा छ महिनाको वैधता भएको राहदानी, गन्तव्य मुलुकको भिसा र दुईतर्फी हवाई टिकट भएमा यात्रुले स्वघोषणा फारम भरेर सहजै प्रस्थान अनुमति पाउने व्यवस्था छ । विभागले अध्यागमन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने र यात्रुलाई दुःख दिने प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्ने योजना समेत अघि सारेको छ ।
