४ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन र इतर पक्षबीचको लामो कानुनी युद्धमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको टिमको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको हो।
बिहीबार र शुक्रबारको निरन्तर सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको छ। देउवा पक्षले माघ ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजीको माग गर्दै वारेस मार्फत रिट दायर गरेको थियो।
यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। अन्तिम सुनुवाइपछि सर्वोच्चले थापा नेतृत्वलाई नै वैधानिकता प्रदान गरेसँगै माघदेखि सुरु भएको कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद कानुनी रूपमै किनारा लागेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै गगन थापा नेतृत्वको टिमले घोषणा गरेको नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुने भएको छ। थापा नेतृत्वले आगामी असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
देउवा पक्षले चैत २६ गते पुनः सर्वोच्च पुगेर महाधिवेशनको उक्त कार्यतालिका कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै अर्को रिट दायर गरेको थियो। तर, सर्वोच्चले महाधिवेशन रोक्न समेत अस्वीकार गरेपछि अब पार्टी नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा होमिने निश्चित भएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशले नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालत पुगेको देउवा पक्षलाई यो फैसलाले ठूलो धक्का दिएको छ भने गगन थापा नेतृत्वको टिमलाई पार्टी सञ्चालन र महाधिवेशन गराउने पूर्ण अधिकार प्राप्त भएको छ।
यो फैसलासँगै अब कांग्रेसका आम कार्यकर्तामा रहेको अन्योल हटेको छ भने पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्न असोजको महाधिवेशन निर्णायक हुने देखिएको छ।
