लाखौँ मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको विवादबीच भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा विधानसभा चुनावअन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान सुरु भएको छ। यस घटनाले चुनावी निष्पक्षता र मताधिकारको विषयमा गम्भीर बहस चर्काएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एपीका अनुसार यो चुनाव राष्ट्रिय राजनीतिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लामो समयदेखि क्षेत्रीय दलको प्रभाव रहेको पश्चिम बङ्गालमा आफ्नो पकड विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको तृणमूल काङ्ग्रेसले पुनः जित हासिल गरे उहाँको राष्ट्रिय स्तरको विपक्षी नेतृको छवि अझ बलियो हुने अनुमान गरिएको छ।
बहुचरणीय रूपमा भइरहेको चुनावअन्तर्गत दोस्रो चरण आगामी हप्ताका लागि तय गरिएको छ। आजै दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा पनि मतदान भइरहेको छ। समग्र चुनावी परिणामलाई विपक्षी प्रभाव भएका राज्यहरूमा सत्तारूढ दलको प्रभाव परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ, जसको अन्तिम नतिजा मे ४ मा सार्वजनिक हुने अपेक्षा छ।
यस पटकको चुनाव विशेष रूपमा मतदाता सूची संशोधनका कारण विवादित बनेको छ। निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो वा अयोग्य मतदाताको नाम हटाउन गरेको अद्यावधिक प्रक्रियाअन्तर्गत करिब ९० लाख नाम सूचीबाट हटाइएको जनाएको छ। यसमध्ये ६३ लाखलाई मृत वा अनुपस्थित र २७ लाखलाई ‘सन्दिग्ध’ सूचीमा राखिएको छ।
तर, धेरै मतदाताले वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि नाम हटाइएको गुनासो गरेका छन्। ५३ वर्षीय अर्धसैनिक कर्मचारी शेख नजरुल इस्लामले सन् २०२१ मा मतदान गरेको र सबै कागजात हुँदाहुँदै पनि यस पटक नाम सूचीमा नभेटिएको बताएका छन्। यस्तै ६२ वर्षीया निवृत्त विद्यालय प्रशासक ताइबुनेसा बेगमले राहदानी र पेन्सन रेकर्डजस्ता प्रमाण हुँदाहुँदै पनि नाम हटाइएको देख्दा आफू स्तब्ध भएको बताएकी छन्।
विपक्षी दलहरूले यस प्रक्रियाले मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायलाई असमान रूपमा असर पारेको आरोप लगाएका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने मतदाता सूची शुद्धीकरण नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया भएको दाबी गरेको छ। सत्तारूढ भाजपाले पनि यसलाई आवश्यक सुधारका रूपमा समर्थन गर्दै कागजातविहीन आप्रवासीको उपस्थितिलाई कारण देखाएको छ।
यद्यपि आलोचकहरूले यस कदमलाई राजनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। विशेषगरी बङ्गलादेशबाट अवैध आप्रवासनको विषय उठाइँदै अल्पसङ्ख्यक समुदायमा भय सिर्जना गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
तृणमूल काङ्ग्रेसका नेता डेरेक ओ’ब्रायनले यस प्रक्रियालाई ‘अदृश्य धाँधली’ भन्दै मतदातालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक इमान कल्याण लाहिरीका अनुसार मतदाता सूचीबाट नाम हट्नु केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई नागरिक पहिचान र लोकतान्त्रिक अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो। उनका अनुसार यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक विश्वासमा असर पार्न सक्नेछ।
यस विवादबीच धेरै प्रभावित नागरिकका लागि भने यो विषय केवल राजनीतिक बहस नभई आफ्नो नागरिक पहिचानको प्रश्न बनेको छ। ताइबुनेसा बेगमले भनिन्, “यो राजनीति मात्र होइन, हामी यो देशका नागरिक हौँ कि होइनौँ भन्ने आधारभूत प्रश्न हो।”
