११ वैशाख,काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमामा हालै देखिएको भन्सार सम्बन्धी कडाइ र त्यसले उत्पन्न गरेको विवादलाई लिएर भारतले औपचारिक चासो देखाएको छ। नेपालले भारतबाट खरिद गरी ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लागू गर्न थालेपछि सीमावर्ती क्षेत्रमा असन्तुष्टि र बहस चुलिएको छ। यस विषयमा दुवै देशबीच कूटनीतिक तहमा संवाद भइरहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नियमित ‘प्रेस ब्रिफिङ’का क्रममा पत्रकारले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल सरकारसँग यसबारे छलफल भइरहेको स्पष्ट पारेका हुन्। उनले नेपाल–भारत सीमामा देखिएका गतिविधि र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडिओहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा गलत सन्देश फैलिन सक्ने भएकाले विषयलाई संवेदनशील रूपमा हेरिएको बताए।
उनका अनुसार भारतबाट नेपाल यात्रा गर्ने भारतीय नागरिकले व्यक्तिगत वा घरायसी प्रयोगका सामान लिएर जाँदा त्यसमा कुनै भन्सार शुल्क नलाग्ने पुरानै व्यवस्था यथावत छ। उनले यसमा कुनै नयाँ कडाइ नभएको र भारततर्फबाट जाने यात्रुहरूलाई पहिलेझैँ सहजता रहेको दाबी गरे।
तर नेपालतर्फको नीतिमा परिवर्तन भएको विषयमा भने भारत जानकार रहेको उनले स्वीकार गरे। प्रवक्ता जयसवालका अनुसार नेपालले भारतबाट ल्याइने सामानमा भन्सार नियम कडाइ गरेकोबारे विभिन्न रिपोर्टहरू प्राप्त भएका छन् र त्यस विषयमा नेपालसँग औपचारिक संवाद जारी छ।
उनले नेपाल सरकारले गरेको यो कदमलाई पूर्ण रूपमा नयाँ नीतिभन्दा पनि विद्यमान नियमको कार्यान्वयनका रूपमा व्याख्या गरिएको संकेत गरे। उनका अनुसार नेपालले अनौपचारिक व्यापार र सीमावर्ती तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको बुझिन्छ।
प्रेस ब्रिफिङमा उनले भने, नेपाल सरकारले भारतबाट आउने सामानहरूमा नियम लागू गरेर अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको हामी बुझ्छौं। यो कदमको उद्देश्य तस्करी रोक्ने र राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने हुन सक्छ।
त्यसैगरी, नेपालतर्फबाट भारतमा काम गरेर फर्किने नेपाली नागरिकले साथमा ल्याउने व्यक्तिगत सामानमा भने कुनै रोकावट नभएको भारतीय पक्षलाई नेपाली अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेको पनि उनले बताए। व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुहरूमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था यथावत रहेको जानकारी भारतलाई दिइएको उनको भनाइ थियो।
नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ भन्सार अभ्यासले विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएका छन्। भारतबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री किनेर नेपाल ल्याउने परम्परागत व्यापारमा निर्भर रहेका धेरै स्थानीयले यो नियमले उनीहरूको जीवनयापनमा असर पर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। केही स्थानमा विरोध र छलफल पनि भइरहेको बताइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण लामो समयदेखि अनौपचारिक व्यापार सहज रूपमा चल्दै आएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व वृद्धि, व्यापार नियन्त्रण र तस्करी रोकथामलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल सरकारले भन्सार नियम कडाइ गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा अहिले देखिएको विवादलाई दुई देशबीचको ठूलो नीतिगत मतभेदभन्दा पनि सीमा व्यवस्थापन र कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ। कूटनीतिक तहमा भइरहेको संवादले निकट भविष्यमा केही स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
हालका लागि दुवै देशले संवादलाई निरन्तरता दिँदै सीमावर्ती जनजीवनमा पर्ने असरलाई कम गर्ने उपाय खोजिरहेको बताइएको छ।
