१६ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र निकै चर्चामा रहेको निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का विरुद्धको अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई थप अघि नबढाई ‘तामेली’मा राख्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार बसेको समितिको बैठकले खड्काको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकाका सम्बन्धमा यसअघि उठाइएका प्रश्नहरूको अब कुनै औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार, बदलिएको कानुनी र राजनीतिक परिस्थितिका कारण यो निर्णय लिइएको हो । गत वैशाख २ गते बसेको समितिको बैठकले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै पार्टीभित्र तरङ्ग पैदा गरेको थियो ।
तर, वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको एक फैसलाले उक्त स्पष्टीकरणको आधार र औचित्यलाई समाप्त पारिदिएको समितिको तर्क छ । अदालतको व्याख्यापछि खड्कामाथि लगाइएका आरोपहरू प्राविधिक र कानुनी रूपमा कमजोर देखिएपछि समितिले फाइल बन्द गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ।
यो निर्णयसँगै कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । पार्टीभित्रको गुटबन्दी र कारबाहीको डन्डा चलाउने तयारीका बीच सर्वोच्चको फैसला खड्काका लागि सुरक्षा कवच बनेको छ ।
अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण तामेलीमा राख्नुलाई खड्काको राजनीतिक जिम्मेवारीमाथिको ‘क्लिन चिट’ का रूपमा हेरिएको छ, जसले गर्दा पार्टीको आगामी आन्तरिक रणनीति र संगठन परिचालनमा उनले फेरि सक्रिय भूमिका पाउने सम्भावना बढेको छ ।
