काठमाडौँ, २१ वैशाख। सरकार र शीतल निवासबीच संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर रस्साकस्सी सुरु भएको छ।
आइतबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको उक्त विवादित अध्यादेशलाई सरकारले कुनै फेरबदल नगरी पुनः जारी गर्नका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक रूपमा निकै चासोका साथ हेरिएको यो अध्यादेशलाई दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशको संवेदनशीलता र आवश्यकतालाई बोध गर्दै यसलाई स्वीकृतिका लागि पुनः शीतल निवास पठाउने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका केही प्रावधानमा संवैधानिक स्पष्टता र राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई नै फिर्ता पठाइदिएका थिए।
यद्यपि, सरकारले आफ्नो अडान कायम राख्दै सोही मस्यौदालाई पुनः अगाडि बढाएपछि अब राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक कदमलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ। सम्भवतः यो कदमले आगामी दिनमा कार्यपालिका र राष्ट्राध्यक्षबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
