बैशाख २१, काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका विवादित भनिएका सीमा क्षेत्रहरू नेपालको सार्वभौम भूमि रहेको पुनः स्पष्ट पारेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमा रक्षाका सवालमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने बताउनुभयो ।
‘लिपुलेकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक र स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अब दुई देशका सरकारबीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद र सहकार्यमार्फत टुङ्ग्याइने विषय हो ।’
भारतीय पक्षबाट आएका हालैका अभिव्यक्ति र ‘सीमा विस्तार’ सम्बन्धी दाबीलाई खण्डन गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले थप्नुभयो, ‘नेपालले सीमा विस्तार गर्न खोजेको होइन, बरु आफ्नो ऐतिहासिक र कानुनी प्रमाण भएका भूमिमा आफ्नो हक दाबी गरेको हो । ती क्षेत्रहरू ऐतिहासिक रूपमै नेपालका हुन् र यसमा कुनै द्विविधा छैन ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको ‘नोट’ केवल सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभएर औपचारिक कूटनीतिक पत्राचार भएको समेत उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय अखण्डता र सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकारले आफ्नो अडानमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रवक्ताको भनाइ थियो ।
