२१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कदमलाई संवैधानिक मर्यादा विपरीतको संज्ञा दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कानुन निर्माणका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नु सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुनु रहेको तर्क गर्नुभयो ।
जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलोलाई उपेक्षा गरेर शासन चलाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुने भन्दै उहाँले हिजोका गल्तीलाई नजिर बनाएर आज पनि सोही गल्ती दोहोर्याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले देखाएको अमानवीय व्यवहारप्रति पनि सांसद नेम्वाङले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी डोजर चलाउनुले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उहाँको भनाइ छ ।
‘जसको कोही छैन, राज्य उसको अभिभावक बन्नुपर्छ,’ भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत बालबालिका र वृद्धवृद्धाको बिचल्ली पार्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्नुभयो । वास्तविक सुकुमबासी र‘हुकुमबासी’ नछुट्याई गरिने यस्ता कारबाहीले अन्यायबाट अत्याचारतर्फको बाटो खन्ने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
विगत ३६ वर्षमा १९ वटा भूमि आयोग बन्दा पनि समस्या समाधान नहुनु राज्यको लगानी खेर जानु रहेको नेम्वाङले औँल्याउनुभयो ।आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलामको उदाहरण दिँदै उहाँले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकसँग धनीपुर्जा नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई उठिबास गराउनु समाधान नभएको बताउनुभयो ।
समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकको अवस्था बुझ्न संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई स्थलगत अनुगमनमा जान समेत प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
