२२ बैशाख, काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. सीके राउतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले गरिब र निमुखा जनताका झुप्रामाथि डोजर चलाउने सरकारलाई ‘गरिबमारा’ को संज्ञा दिँदै सेनाका ब्यारेकहरू भत्काउन चुनौती दिएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष राउतले सुकुम्वासी बस्तीमाथिको सरकारी कारबाहीलाई ‘हेपाह प्रवृत्ति’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारी जग्गा र सार्वजनिक विद्यालय खाली गराउन सेनाको प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले प्रश्न गरे, “यदि सार्वजनिक विद्यालय सेना लगाएर सरकारी जग्गाबाट भत्काउने हो भने, सेना आफैँ चाहिँ कुन जग्गामा बसेको छ? के त्यो जग्गा अति संरक्षित वन–जङ्गलभित्रको हजारौँ रोपनी मिचेर होइन?”
उनले राज्यको बल प्रयोगको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ताको शक्ति कमजोर वर्गमाथि मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।
अध्यक्ष राउतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यलाई ‘गरिबमाथिको प्रहार’ भन्दै सरकारको दोहोरो मापदण्डको भन्डाफोर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “गरिब सुकुम्वासीका झुप्राहरू भत्काउन र हेप्न सरकारलाई सजिलो होला, तर यदि साँच्चिकै हिम्मत छ भने संरक्षित र संवेदनशील वन क्षेत्र ओगटेर बसेका सेनाका ब्यारेकहरू भत्काएर देखाऊ।”
उनको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो सुकुम्वासी बस्ती हटाउने र त्यसका लागि सेनाको समेत सहयोग लिने योजनाको प्रतिक्रियाका रूपमा आएको हो। सडक र बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयले अहिले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ सरकारले यसलाई ‘आवासको हक र व्यवस्थित बसोबास’ का लागि चालिएको कदम भनेको छ भने अर्कोतर्फ जनमत पार्टीसहितका विपक्षीहरूले यसलाई ‘गरिबमाथिको निरंकुश दमन’ भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
अध्यक्ष राउतको यो कडा चुनौतीले सुकुम्वासी समस्या समाधानको नाममा सरकारले अपनाएको ‘डोजर नीति’ माथि थप प्रश्न खडा गरिदिएको छ। अब सरकारले यी प्रश्नहरूको कसरी सामना गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
