२२ बैशाख, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले देशको प्रशासनिक संयन्त्र र शैक्षिक क्षेत्रलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा लैजाने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
वर्षौंदेखि विद्यार्थी संगठन र कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक दलको ‘स्लिपर सेल’ बन्दा राज्य संयन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब योग्यता र क्षमतालाई नै सेवाको आधार बनाइने बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त ‘पार्टीकरण’ ले प्रणालीमै अविश्वास पैदा गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “वर्षौंदेखि शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा दलगत निकटताको मूल्य बढाइयो। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत साइनो होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ।”
सरकारले अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको पछिल्लो सुधारका कदमहरू कसैविरुद्धको लडाइँ नभई ‘प्रणाली बचाउने’ प्रयास भएको उनको दाबी छ । “विद्यार्थीले राजनीति सिक्नुपर्छ, तर दलका नेताको भीडबाट होइन, विचार र सभ्यताबाट। कर्मचारीले दलको छहारी होइन, विधि र कानुन खोज्नुपर्छ,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपाको नेतृत्वमा सरकारमा रहेकाहरूले चाहेको खण्डमा शक्तिशाली विद्यार्थी वा कर्मचारी संगठन खडा गर्न सक्ने भए पनि त्यसले शिक्षाको गुणस्तर र कर्मचारीको सम्मान नबढाउने जिकिर गरे । उनले शिक्षालयमा दलका झन्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलका झोला निषेध गर्ने आफ्नो कदमले पेसागत स्वतन्त्रतालाई अझ बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
“तपाईंहरूले वर्षौंदेखि भन्दै आउनुभएको कुरा नै हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यो देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गर्ने हाम्रो प्रयास हो,” प्रधानमन्त्रीले भने। उनले आफ्नो सरकार जनचाहनाबमोजिम काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आम नेपाली जनतालाई कुनै पनि भ्रममा नपरी सरकारलाई साथ दिन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूमा दलगत प्रभाव कम गर्ने सरकारी नीतिले एकातर्फ कर्मचारीतन्त्रमा उत्साह जगाएको छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत दलका भातृ संगठनहरूमाथि ठूलो चुनौती थपिएको छ । भाषणभन्दा निर्णयलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीतिले आगामी दिनमा कस्तो नतिजा दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
