२२ बैशाख, काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका सबै आठवटा अध्यादेशहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएका छन् ।
मङ्गलवार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अन्तिम अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारले पठाएका सबै कानुनी मस्यौदाहरूले पूर्णता पाएका हुन् । यसअघि राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः हुबहु पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई मङ्गलवार राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गर्नुभएको हो ।
वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेका यी अध्यादेशहरू विभिन्न मितिमा जारी भएका हुन् । वैशाख १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएका थिए भने वैशाख १८ गते वित्तीय सुशासनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डिरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको थियो ।
यस्तै, वैशाख १९ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशहरू जारी भएका थिए । वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएसँगै मङ्गलवारको अन्तिम अध्यादेश प्रमाणीकरणले सरकारको कानुनी मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
