२३ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश र त्यसका आधारमा बोलाइएको बैठकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
बुधबार संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापाले सरकारले आफूअनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन कानुनी जालझेल गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सभापति थापाले प्रधानमन्त्री र सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिल्यै निर्णय गरिसकेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि अध्यादेशको सहारा लिएको दाबी गर्नुभयो । ‘भोलिको बैठक तर्क र योग्यताका आधारमा निर्णय गर्न होइन, प्रधानमन्त्रीको खल्तीबाट झिकेको नाम पारित गराउनका लागि बोलाइएको हो,’ थापाले भन्नुभयो। उहाँले परिषद्लाई सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा राखेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री गरी तीन जना मात्र उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने प्रावधानले लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन बिग्रिएको कांग्रेसको ठहर छ । विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि यस्तो प्रयास गरेको तर आफूहरूले रोकेको स्मरण गराउँदै थापाले अहिलेको सरकारले जबरजस्ती बहुमतको दुरुपयोग गर्न खोजेको बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदलाई राजनीतिक भागबन्डा र जालझेलको विषय बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँको तर्क छ ।
