२४ वैशाख, काठमाडौँ । लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा देखिएको कानुनी रिक्तता अन्त्य भएसँगै सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि कानुनी बाटो प्रशस्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज विहिबार बेलुका ५ बजेका लागि परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बैठकको मुख्य कार्यसूची भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नु रहेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले उमेर हदका कारण गत चैत १७ गते अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालत हाल कायममुकायम (कायमु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । नयाँ अध्यादेशले गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियाको गाँठो फुकाएपछि अब प्रधानमन्त्री र अन्य दुई सदस्यको बहुमतबाटै पनि सिफारिस हुन सक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको हकमा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुनेछन् ।
न्याय परिषद् सचिवालयले यसअघि नै योग्यता पुगेका ६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको नामावली परिषद्मा पठाइसकेको छ। जसमा वरिष्ठताको रोलक्रममा रहनुभएकी कायमु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहनुभएको छ। यदि परिषद्ले परम्परागत ‘वरिष्ठता’ को अभ्यासलाई नै निरन्तरता दिएमा मल्ल नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने प्रबल सम्भावना छ । यद्यपि, ६ जनामध्येबाट योग्यता र क्षमताका आधारमा अन्य कुनै नाममा पनि सहमति जुट्न सक्ने ठाउँ बाँकी नै छ ।
परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछ । हालै सङ्घीय संसद्का संयुक्त समितिहरू गठन भइसकेकाले सिफारिसलगत्तै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । सुनुवाइ समितिले दुई तिहाइ बहुमतले नाम अस्वीकृत नगरेमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कायममुकायमको भरमा चल्दा न्याय सम्पादन र प्रशासनिक निर्णयहरूमा परेको असरलाई यो नयाँ नियुक्तिले चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
