२४ बैशाख, काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा अप्रत्याशित र ऐतिहासिक मोड आएको छ ।
बिहीबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोज शर्मालाई नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेसँगै न्यायालयभित्रको परम्परागत वरियताको शृङ्खला तोडिएको छ ।
सामान्यतया वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै नेतृत्व सुम्पिने चलन रहे पनि यसपटक कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई पन्छाउँदै चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई अघि सारिएको हो। यो निर्णयसँगै रोलक्रम मिचेर नेतृत्व चयन गरिएको नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो घटनाका रूपमा यसलाई हेरिएको छ ।
यदि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा डा. शर्मा नेपालको ३३ औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी नेतृत्वमा पुगेको खण्डमा ६ वर्षको पूर्ण कार्यकाल सम्हाल्ने अवसर पाउनेछन् ।
न्यायालयको नेतृत्व चयनमा देखिएको यो ुसरप्राइजु कदमले कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । अब सबैको नजर संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा अडिएको छ, जसले शर्माको नियुक्तिलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
