२५ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले विना विकल्प र पूर्वतयारी सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउन थालेपछि देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू आक्रोशित हुँदै सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौंको थापाथली लगायतका क्षेत्रबाट सुरु भएको बस्ती खाली गराउने अभियान देशभर विस्तार हुने संकेत पाएपछि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका भूमिहीनहरूले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका हुन् । काठमाडौंका १६ बस्तीबाट १५ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भइसकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै आफ्नो पनि उठिवास हुने डरले बुटवल, दाङ, झापा, मोरङ र पोखरा जस्ता सहरहरूमा दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा समेत ‘मलाई बाँच्न दे सरकार’ भन्दै सुकुमवासीहरूले विशाल र्याली निकालेका छन् । बुटवलमा बिहीबार हजारौँको संख्यामा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूले ‘हाम्रो कर र मत वैध, हामी बसेको जमिन कसरी अवैध?’ भन्दै नाराबाजी गरेका छन् ।
उनीहरूले विगतको भूमि आयोगले संकलन गरेको लगतका आधारमा वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले एकातिर १००० दिनभित्र लालपुर्जा दिने आश्वासन दिने र अर्कोतिर भइरहेको बासस्थानमा डोजर चलाउने विरोधाभापूर्ण कार्य गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
आन्दोलनको राप मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा मात्र सीमित छैन । मोरङमा ६६ हजार र रुपन्देहीमा ८० हजारभन्दा बढी भूमिहीनहरूले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । बर्दियाका आठवटै पालिका प्रमुखहरूले त संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको बस्ती खाली गराउने सूचनाको विरोध गरेका छन् ।
अधिकारकर्मी, विभिन्न राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले समेत विकल्प विना नागरिकलाई सडकमा पुर्याउनु अमानवीय र संवैधानिक अधिकारको हनन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेर नयाँ समिति बनाउने तयारी गरे पनि भुइँतहका मानिसहरूले भने सरकारको नियतमाथि शंका गर्दै घरवारविहीन बनाउने कार्य तत्काल रोक्न चेतावनी दिएका छन् ।
