२५ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रियालाई लिएर प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ ।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णय वा ‘दादागिरी’ नचलोस् भनेर नै संविधानमा विशेष व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले वर्तमान सरकारले त्यसको पूर्णतः धज्जी उडाएको आरोप लगाउनुभयो ।
सभापति थापाले कार्यपालिका प्रमुखको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न र सन्तुलन कायम राख्न संवैधानिक परिषद्को संरचना बनाइएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती निर्णय लादेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको दादागिरी चल्नु हुँदैन भनेर संविधानमा स्पष्ट शब्दहरू कोरिएका छन्, तर हिजोको सिफारिसले ती प्रावधानको उपहास गरेको छ ।’ सरकारले विधिको शासनलाई भन्दा पनि आफ्नो अनुकूलतालाई प्राथमिकता दिएको उहाँको तर्क थियो ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा बहस तातेको छ ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पन्छाएर रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरिनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै थापाले यसप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । सरकारको यो कदमले भविष्यमा संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र मर्यादामा गम्भीर संकट आउन सक्ने चेतावनी समेत उहाँले दिनुभएको छ ।
