२६ वैशाख, (माडी) चितवन । राज्यका कुनै पनि निकायमा दर्ता तथा अनुमति नै नलिई बालबालिका राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि चितवनको माडी नगरपालिका–६ स्याउलीबासस्थित ‘सेल्टर अफ पिस होम’ नामक संस्थाबाट बालबालिकालाई रातारात अन्यत्र सारिएको छ।
रेसखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि संस्थाले आफ्नो साइनबोर्ड समेत हटाएको छ भने त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी नदिई अन्यत्र लगिएको पाइएको छ । घटनापछि बालबालिकाको उद्दार तथा अवस्थाबारे जानकारी लिन पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय माडीको टोली स्याउलीबासबाट रित्तो हात फर्किन बाध्य भएको थियो। स्थानीयका अनुसार समाचार सार्वजनिक भएसँगै होस्टलमा राखिएका बालबालिकालाई रातारात गायब बनाइएको थियो।
प्रहरीले स्थानीयको सूचनाका आधारमा खोजतलास तीव्र बनाएपछि माडी नगरपालिका–९ स्थित नमुना चेपाङ बस्तीमा सात जना बालबालिका फेला परेका छन्। अन्य तीन जनाको खोजी तथा अभिभावकबारे सोधपुछ भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नमुना बस्तीमा बस्दै आएकी पूर्णिमाया प्रजाले सुरुमा ती बालबालिका आफ्नै सन्तान भएको दाबी गरेकी थिइन्। तर विवरण संकलन तथा प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा ती बालबालिका उनका जैविक सन्तान नभई आफूले जिम्मामा लिएको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यहाँ भेटिएका बालबालिकाले पनि पूर्णिमा आफ्नो आमा नभएको बताएका छन्। एक जना बालक मात्र उनका देवरको छोरा रहेको र अन्य सबै बाहिरबाट ल्याइएका बालबालिका भएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीयवासीका अनुसार स्याउलीबासमा क्रिश्चियन समुदायसँग सम्बन्धित समूहले बालबालिकालाई राखेर धर्म प्रचारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको आशंका गरिएको छ। बालबालिका राखिएको घरमा क्रिश्चियन धर्मसँग सम्बन्धित सांकेतिक लोगो र संरचना देखिएको स्थानीयले बताएका छन्।
सेल्टर अफ पिस होमका कर्मचारी बताउने पावर पाण्डेले मिडियामा समाचार आएपछि बालबालिकालाई स्याउलीबासस्थित सेल्टर हाउसबाट हटाउनु परेको स्वीकार गरेका छन्। उनले उक्त संस्था नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा कानुनी रूपमा दर्ता नभएको र त्यसैले राखिएको साइनबोर्ड समेत हटाइएको बताएका छन्।
तर पाण्डेले दिएको विवरण र पूर्णिमा प्रजाले दिएको जानकारी एकआपसमा बाझिएको छ। पाण्डेले पाँच जना बालबालिका अभिभावकले राखेको र अन्य पाँच जना बालबालिका विभिन्न जिल्लाबाट आएको बताएका थिए। पूर्णिमाले भने सात जना आफ्नै जिम्मामा रहेको दाबी गरेकी छन्। पूर्णिमाको कुराले घटनालाई थप शंकास्पद बनाएको छ।
बालबालिकाको खोजीमा पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय माडीका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक नारायण जोशी नेतृत्वको टोलीसँग माडी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत हरिशरण सोती पनि सहभागी थिए। टोलीले बालबालिकाको वास्तविक अभिभावकत्व, संरक्षण अवस्था र संस्थाको भूमिकाबारे सरोकारवालासँग सोधपुछ गरेको थियो।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित बालगृहले अनाधिकृत रूपमा बालबालिका राखेको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही हुने बताएका छन्। उनले घटनाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, चितवनका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरीले बालबालिकालाई सम्बन्धित अभिभावकको जिम्मा लगाउने र गैरकानुनी रूपमा बालगृह सञ्चालन गर्ने सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय माडीलाई निर्देशन दिएको बताए। “केही सूचना मैले पनि पाएको छु, यो गम्भीर प्रकृतिको घटना हो, यसमा अनुसन्धान हुन्छ,” एसपी पुरीले भने।
स्थानीयले भने अवोध बालबालिकालाई प्रयोग गरेर विदेशी दातृ निकायसँग रकम संकलन गर्ने उद्देश्यले यस्तो गतिविधि सञ्चालन गरिएको आरोप लगाएका छन्। पूर्णिमा प्रजाले पनि पाँच जना बालबालिकाको आवास खर्च आफूले व्यहोरेको तर विद्यालयको खर्च भने तिम्मोती दङ्गालको संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको स्वीकार गरेकी छन्।
घटनामा नाम जोडिएका सञ्चालक तिम्मोती दङ्गाल प्रहरी सम्पर्कमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले जनाएको छ। खोजतलासका क्रममा तीन जना बालबालिकालाई अघिल्लो दिन नै अभिभावकले लगेको दाबी गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार पावर पाण्डेले उपलब्ध गराएको नम्बरमा सम्पर्क गर्दा अभिभावकले “बच्चा हाम्रै हुन्, हामीले नै लगेका हौं” भनेका छन्। यद्यपि, ती अभिभावकको वास्तविकता र कानुनी प्रक्रिया अझै पुष्टि हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
बालबालिका सम्बन्धी कानूनले के भन्छ ?
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको अनुमति बिना बालगृह वा संरक्षण गृह सञ्चालन गर्न पाउँदैन। बालबालिकालाई संरक्षणका नाममा राख्नुअघि उनीहरूको अभिभावकत्व, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक अवस्था तथा नियमित अनुगमनको सुनिश्चितता अनिवार्य गरिएको छ।
कानूनले बालगृह सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायमा दर्ता तथा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बालबालिकालाई राख्ने संस्थाले न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, प्रशिक्षित जनशक्ति, सुरक्षा मापदण्ड र पारदर्शी आर्थिक स्रोत खुलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
अनुमति बिना बालबालिका राख्ने, अभिभावकको विवरण लुकाउने, धार्मिक वा अन्य स्वार्थका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्ने कार्यलाई कानूनले गम्भीर अपराध मानेको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न पाइएमा संस्थाको सञ्चालन बन्द गरिनुका साथै सञ्चालकमाथि कानुनी कारबाही, जरिवाना र कैदसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ।
समाचार सार्वजनिक भएपछि बालबालिकालाई रातारात अन्यत्र सारिनु, साइनबोर्ड हटाइनु, विवरणमा विरोधाभास देखिनु र संस्थाको कुनै कानुनी हैसियत नदेखिनुले घटनालाई अझ गम्भीर बनाएको छ। अहिले प्रहरी र प्रशासनले बालबालिकाको वास्तविक अवस्था, अभिभावकत्व, आर्थिक स्रोत तथा संस्थाको उद्देश्यबारे विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएका छन्।
