२७ बैशाख, काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा जनसहभागिता जुटाउन सरकारले सुरु गरेको ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ मा नागरिकको उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शनिबार साँझदेखि सञ्चालनमा ल्याएको उक्त डिजिटल प्लेटफर्ममा आइतबार बिहानसम्म ४ हजार ८५२ वटा सुझाव संकलन भइसकेका छन् । जसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा सबैभन्दा बढी ९०६ वटा राय प्राप्त भएका छन्, जसले मुलुकको आधारभूत सेवा र प्रविधिको विकासमा आम नागरिकको उच्च चासो रहेको संकेत गर्छ ।
प्राप्त सुझावहरूलाई वर्गीकरण गर्दा २ हजार ३३१ वटा नीतिगत सुधार र १ हजार ६४३ वटा बजेट विनियोजनसँग सम्बन्धित छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यपछि नागरिकको दोस्रो प्राथमिकतामा अर्थ, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्र परेको छ, जसमा ८८१ सुझाव आएका छन्। त्यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि ८५४ र अन्तर(सरकारी समन्वयका लागि ७९९ वटा राय प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन, वातावरण, सुशासन, भूमि प्रशासन र सामाजिक सुरक्षा जस्ता १३ वटा विभिन्न क्षेत्रमा विभाजित गरी मागिएको सुझावमा देश(विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सक्रियतापूर्वक आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
भोलि (सोमबार) बाट सुरु हुन लागेको संसदको बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा यी जनभावनालाई समेट्ने सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विषयविज्ञ, नीति निर्माता र सर्वसाधारणबाट प्राप्त यी रचनात्मक रायहरूले बजेटलाई वस्तुपरक र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, कानुन तथा न्याय, र कर्मचारी प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा पनि क्रमिक रूपमा सुझावहरू थपिने क्रम जारी छ, जसलाई सरकारले आगामी वर्षको विकास मार्गचित्रमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
