२८ वैशाख,काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढ्न नदिन विपक्षी दलहरूले छलफल र रणनीति तीव्र बनाएका छन्। संसदका प्रमुख तीन दलबीच यस विषयमा प्रारम्भिक सहमति बने पनि कुन–कुन अध्यादेश रोक्ने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेबीच अध्यादेशका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ। नेताहरूका अनुसार प्रक्रियागत रूपमा सबै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने विषयमा समझदारी भए पनि केही अध्यादेशलाई मात्र लक्षित गर्ने विकल्प पनि विचाराधीन छ।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई रोक्न तीनै दल सहमत देखिएका छन्। विपक्षी दलहरूले उक्त अध्यादेशले शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पार्ने आरोप लगाएका छन्।
कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्माले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर पार्ने प्रयासको विरोध गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार संविधानिक संरचना र शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यता एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दंगालका अनुसार यस विषयमा जसपा र लोसपाको समेत समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ। नेकपाका नेताहरू पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत रहेको बताइएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत प्रमुख दलका नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति तथा एमाले अध्यक्षसँग टेलिफोनमार्फत छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
तर, अन्य अध्यादेशबारे दलहरू अझै विभाजित छन्। कांग्रेसले विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश र केही अन्य कानुनी संशोधनहरूमा आपत्ति जनाएको छ भने एमाले केही सार्वजनिक पदाधिकारी सम्बन्धी प्रावधानको विपक्षमा छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुवै स्वीकृति आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशहरू पारित हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा हुने मतदान निर्णायक हुने देखिएको छ।
अध्यादेश विवादले संसदीय राजनीति थप पेचिलो बनेको छ, जसले आगामी दिनमा संसदको गतिशीलतामा समेत असर पार्ने देखिन्छ।
