२९ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच फौजदारी अपराध नियन्त्रण र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ‘पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्झौता’ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। बुधबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त महत्वपूर्ण सम्झौता सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
यो सम्झौताको मुख्य लक्ष्य सीमापार हुने अपराध नियन्त्रण गर्नु र दुवै मुलुकका अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु रहेको छ। सम्झौता संसद्मा पेश गर्दै मन्त्री गौतमले यसबाट भ्रष्टाचार गरी छिमेकी मुलुकमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्तिमाथि ठूलो प्रहार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, अब भ्रष्टाचार वा अन्य अपराधका माध्यमबाट आर्जन गरी अर्को देशमा पुर्याइएको अवैध धन र चल–अचल सम्पत्ति जफत गरी फिर्ता ल्याउन कानुनी रूपमा सहज हुनेछ।
मन्त्री गौतमले यो सम्झौता केवल सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने विषयमा मात्र केन्द्रित नभई समग्र ुसम्पत्ति शुद्धीकरणु ९मनी लाउन्डरिङ० विरुद्धको अभियानमा एउटा बलियो कडी साबित हुने उल्लेख गर्नुभयो। अपराधीहरूले एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा शरण लिने वा लगानी गर्ने अवस्थालाई यसले निरुत्साहित गर्ने उहाँको भनाइ छ।
यस सम्झौताले दुई देशका अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई प्रमाण संकलन, साक्षीको बयान र अदालती प्रक्रियामा एकअर्कालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने वैधानिक आधार प्रदान गर्नेछ। विशेषगरी जटिल प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादनलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन यो सम्झौता कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
