३० बैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूसमक्ष प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलका क्रममा निर्वाचनलाई मितव्ययी र व्यवस्थित बनाउन यस्तो योजना प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
२०८४ वैशाख ३० गते स्थानीय तह र सोही वर्षको मंसिर ४ गते प्रदेशसभाको पदावधि समाप्त हुने भएकाले दुवै तहको निर्वाचन एकै मितिमा गर्दा राज्यको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको दाबी छ ।
छलफलका क्रममा निर्वाचन सुधारका विविध पक्षसँगै रिक्त रहेका ७४ स्थानीय तह र प्रदेशसभाका पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा पनि परामर्श भएको छ । साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यको निधन भई रिक्त रहेको पदका लागि आयोगले सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको जानकारी गराएको छ ।
निर्वाचनलाई थप आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । तीन वर्षअघि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा गृह मन्त्रालयको सुझाव समेटेर पुनः दलहरूसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिन लागिएको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो ।
