३० वैशाख, वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशमा नयाँ पुस्ताको आन्दोलन र नागरिकस्तरबाट सुशासनको तीव्र दबाब बढिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरू भने अझै बिचौलियाको चक्रव्यूहबाट निस्कन सकेका छैनन्।
विद्यालय भवन निर्माण जस्ता संवेदनशील योजनाका सरकारी ‘चिठी’ मन्त्रालयबाट सिधै सम्बन्धित निकायमा जानुको सट्टा बिचौलियाको हातमा पुगेर बिक्री हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि मधेसको राजनीति पुनः ततिएको छ।
यसै विषयलाई लिएर सोमबार मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी र रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकाका मेयर प्रदीप यादवबीच मन्त्रालयमै चर्काचर्की भएको छ। मन्त्रालयका योजनाहरू बिचौलियामार्फत बार्गेनिङ गरी बिक्री भइरहेको भन्दै गुनासो गर्न पुगेका मेयर यादव र मन्त्री तिवारीबीच कार्यकक्षमै विवाद भएको हो।
मेयर यादवका अनुसार बौधीमाई नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालय भवन निर्माणका लागि आधिकारिक रूपमा नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा आउनुपर्ने ‘उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी चिठी’ मन्त्रालयले अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई जिम्मा लगाएको छ।
रौतहटको योजनाका लागि सर्लाहीका सन्दीप मिश्रा र पर्साका प्रभाष यादव जस्ता व्यक्तिहरूले फोन गरेर आफूसँग चिठी रहेको र त्यसका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको मेयर यादवको दाबी छ।
“सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधि पटक-पटक मन्त्रालय धाउँदा चिठी दिइँदैन, तर दलालहरू चिठी लिएर बजारमा घुम्छन् र फोन गरेर पैसाको मोलमोलाइ गर्छन्,” मेयर यादवले आक्रोश पोख्दै भने, “यसले योजनाका चिठीहरू मन्त्रालयबाटै बिक्री भइरहेको प्रस्ट हुन्छ।
” उनले सोही विषयमा प्रश्न उठाउँदा मन्त्री तिवारीले “मलाई जे मन लाग्छ, त्यसलाई चिठी दिन्छु” भन्दै अभद्र व्यवहार गरेको र आफ्ना आसेपासे लगाएर कार्यकक्षबाट बाहिर निकाल्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन्। मेयर यादवले बिचौलिया पोस्ने यस्ता मन्त्रीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसँग माग गरेका छन्।
यता, मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले मेयर यादवसँग विवाद भएको स्वीकार गरेकी छिन्। तर, उनले मेयरको आरोपलाई निराधार भन्दै बचाउ गरेकी छिन्। कार्यालय समय सकिएपछि साँझ साढे ५ बजेतिर आएर मेयरले जथाभाबी आरोप लगाएपछि विवाद उत्पन्न भएको मन्त्री तिवारीको भनाइ छ। उनले भनिन्, “मैले विषयको गम्भीरतालाई बुझेर छानबिन गर्ने र गलत भएको पाइए कारबाही गर्ने आश्वासन दिएकी थिएँ, तर उहाँले जथाभाबी बोलेपछि म कार्यकक्षबाट निस्किएकी हुँ।”
जेनजी (Gen Z) आन्दोलन पछि मधेसका युवाहरूले सुशासन र पारदर्शिताको अपेक्षा गरिरहेका बेला मन्त्रालयभित्रैबाट बिचौलिया सक्रिय हुनुले सरकारको ‘चेत’ अझै नखुलेको टिप्पणी हुन थालेको छ। मन्त्रालयको चिठी कसरी अनाधिकृत व्यक्तिको हातमा पुग्यो र यसमा कसको संलग्नता छ भन्ने विषय अहिले मधेस राजनीतिमा बहसको केन्द्र बनेको छ।
