३० वैशाख,वीरगञ्ज । वीरगञ्जमा सडक विस्तारका क्रममा भइरहेको घरटहरा हटाउने कार्य र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दामा परेको असरबारे वीरगञ्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित संघर्ष समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आयोगका पदाधिकारीसँग भेट गरी प्रभावित नागरिकहरूको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेको हो।
रौनियारका अनुसार २०८१ वैशाख ८ गते ललितपुरस्थित आयोगमा २५२८ नम्बरमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। त्यसपछि आयोगले जनकपुरबाट टोली खटाई वीरगञ्जमा स्थलगत अध्ययन गरेको र हाल त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएको उनले बताए।
उनले आयोगले छिट्टै वास्तविक अवस्थाबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन ल्याउने अपेक्षा गरिएको पनि उल्लेख गरे।
संयोजक रौनियारले सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काइएपछि स्थानीयहरू गम्भीर मानसिक तनावमा परेको दाबी गरे। उनका अनुसार हालसम्म तनावका कारण चार जनाको हृदयाघातबाट मृत्यु भएको र धेरैजना मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित भएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, घर टुटफुट भएपछि बालबालिका विद्यालय जान नसकेको, धेरै परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्न बाध्य भएको तथा आम्दानी घट्दा उपचार खर्च जुटाउन कठिनाइ भएको पनि उनले बताए। विशेषगरी मिर्गौला रोगीहरू डायलासिस गर्न आर्थिक अभावका कारण समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।
संघर्ष समितिले सडक विस्तारको प्रक्रिया गैरन्यायिक र अव्यवस्थित ढंगले अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै प्रभावित नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र मानवीय व्यवहारको माग गरेको छ।
यसैबीच, यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको समेत जानकारी दिइएको छ।
स्थानीयवासीहरूले विकासका नाममा नागरिकको आधारभूत अधिकार हनन हुन नहुने भन्दै सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील भएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
